मुंबईसह राज्यातील सर्वच दुकानांच्या पाट्या आता मराठीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मराठी ई-बातम्या टीम

महाराष्ट्राची राजभाषा म्हणून मराठी असली तरी राज्यातील दुकानांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात याबाबत राज्य सरकारकडून आग्रही भूमिका घेतली नव्हती. त्यामुळे या मुद्यावरून कधी शिवसेना तर कधी मनसेकडून मुंबईसह राज्यातील सर्व ठिकाणी असलेल्या दुकानांच्या पाट्या मराठी अक्षरात असाव्यात याबाबत आग्रह धरण्यात येत होता. तसेच यासंदर्भात मनसे आणि शिवसेनेकडून वेळोवेळई आंदोलनेही करण्यात आली. मात्र यावेळी राज्य सरकारने मराठी भाषेचे धोरण नव्याने तयार केल्यानंतर दुकानांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात असा धोरणात्मक निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.

कामगार संख्या १० पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना तसेच १० पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपी बरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.

काही दिवसांपूर्वी राज्यातील मद्य विक्री करणाऱ्या आणि मद्यपान सेवा देणाऱ्या दुकानांनी एका महापुरूषाचे आणि किल्ल्याचे नाव दिल्याने मोठा गदारोळ झाला होता. त्यापार्श्वभूमीवर दारूची दुकाने आणि परमीट रूमना अशी नावे न देण्याबाबतही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन या कायद्यात दुरूस्तीही करण्यात येणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका जवळ येत असून या निवडणूकांबाबतची घोषणा फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात केव्हाही होवू शकते. यापार्श्वभूमीवर राज्यात मराठीच्या मुद्यावरून मनसेने आक्रमक भूमिका आणि भाजपाकडून मराठीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला जावू याउद्देशाने महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेने हा निर्णय मुद्दाम घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.