संभाजी राजेंनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर म्हणाले, आता केंद्राने आरक्षण मिळवून द्यावे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या हस्ते फळांचा रस घेत सोडले उपोषण

मराठी समाजाच्या विविध मागण्यांप्रश्नी भाजपाचे खासदार संभाजी राजे यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात आमरण उपोषणाचा निर्णय घेत मागील तीन दिवस उपोषण सुरु केले. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी संयोगिताराजे यांनीही आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले. आज सकाळी संभाजी राजे यांच्या शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकारमध्ये चर्चेची फेरी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारकडून राजे यांनी केलेल्या मागण्या मान्य करत असल्याचे लेखी आश्वासनाचे पत्र राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते फळांचा रस घेत संभाजी राजेंनी आपले उपोषण मागे घेतले. यावेळी त्यांनी आपल्या भावनाही व्यक्त केल्या.

अनेक लोकांनी मी खासदार झाल्यावर टीका केली, पण माझी पूर्ण खासदारकी समाजासाठी आणि अनेक विकासाच्या कामांसाठी लावली. शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांसाठी लावली. इतिहासात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी संसदेत कोणीही विषय मांडला नव्हता. मी संसदेत सुरुवात केली. त्यानंतर अनेक खासदारांनी त्यांचा अभ्यास नसला तरी त्यांच्या त्यांच्या परीने हा विषय मांडण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांचेही आभार त्यांनी मानले.

आमरण उपोषण हा माझ्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय होता. मी घरच्यांना विचारले नाही. संयोगिताराजे आणि शहाजी यांना हा निर्णय सांगण्याचं माझं धाडस झाले नाही. त्यांनी बरोबर समन्वयकांकडून माहिती काढली. मी माझ्या वडिलांना छत्रपती शाहू महाराज आणि आईला देखील हा निर्णय सांगितला नाही. तुम्हाला पटणार नाही, पण आज तुम्हाला घरातली आतली गोष्ट सांगतो. ज्या दिवशी मी आमरण उपोषण करणार असे जाहीर केले तेव्हा माझ्या वडिलांना फोन करण्याचेही माझं धाडस नव्हते. वडील असल्याने त्यांनी मी चुकीचा निर्णय घेतला असेच म्हटले असते. म्हणून मी त्यांना सांगितले नाही. मी त्यांच्याशी १०-१२ दिवस बोललो नाही. वडील असल्याने आदरयुक्त भीती असणारच, त्यामुळे अखेर आंदोलनाच्या दिवशी मी त्यांना फोन केला. तेव्हा त्यांनी मला माझ्या आशीर्वादाची काय गरज, तुम्हाला तर महाराष्ट्राचा आशीर्वाद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माझी पत्नी संयोगिताराजे यांनी माझ्यासोबत गनिमी कावा केलाय. त्या दररोज दिवसभर थांबायच्या आणि नंतर झोपायला जायच्या. मी नकळत त्यांच्याकडून दररोज खाण्याची आणि फिट राहण्याची शपथ घेतली होती. मला म्हंटल्या शपथ घ्यायची नाही. त्यांनी देखील माझ्यासोबत उपोषण केले. त्यांनी देखील अन्नत्याग केला होता हे मलाही माहिती नव्हते. त्यामुळे मी त्यांचे देखील आभार मानतो असे ते म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिक मागास सिद्ध करावे लागेल, तरच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल. यासाठी, संसदेत १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर बोलताना मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे की, इंद्रा साहनी खटल्यात ठरविलेली ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण देण्यासाठी लागणारी अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजेच दूरवर व दुर्गम  भागाची व्याख्या केंद्र सरकारने बदलावी अशी मागणी करत ते पुढे म्हणाले की, आधुनिकीकरणामुळे आता दूरवर व दुर्गम असे भाग राहिलेले नाहीत. मात्र, तरीही काही असामान्य परिस्थितीमुळे अनेक राज्यांतील समाजघटक शिक्षण व नोकऱ्यांपासून वंचित राहिलेले आहेत. अशा परिस्थितीला अपवादात्मक परिस्थिती ठरवून या वंचित समाजघटकांना केंद्र शासनाने आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

संभाजी राजेंनी राज्य सरकारकडे केलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे…

१. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाला स्थगिती देण्याआधी शासकीय सेवेत ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया झालेली आहे, त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात. सरकार दरबारी गोंधळ असल्याने महावितरण आणि MPSC मार्फत निवड झालेले विद्यार्थी ‘आम्हाला न्याय मिळवून द्या’ म्हणून दररोज मला ४०० ते ५०० मेसेज करतात. सरकार EWS मध्ये नियुक्ती देण्याचे सांगत असून ते अशक्य आहे. महाधिवक्त्यांनीच सांगावे की हा गोंधळ कशामुळे निर्माण झालेला आहे आणि सरकार यावर कोणता ठोस मार्ग काढणार आहे. यावर स्पष्टीकरण देऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

२. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी १००० कोटींचा निधी मागित आहे. सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी सारथी संस्थेला वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. शासनाने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे.

३. सारथी संस्थेचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी सारथी संस्थेचे महसुली विभागवार कार्यालये व कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पुणे येथे बैठक होऊन आमच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या १५ मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार सारथीचे उपकेंद्र कोल्हापूर येथे सुरू करण्यात आले. या केंद्राला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. जागा हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण नाही. त्याचबरोबर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग येथील मराठा युवकांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम या केंद्रातून सुरू होणे आवश्यक आहे. सारथीचा कारभार  नव्याने सुरू झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव, जागेचा प्रस्ताव, पुणे येथे पर्वती, एफ सी रोड येथील जलसंपदा विभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. त्याचा हस्तांतरण निर्णय झालेला नाही.

४. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा २५ लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच महामंडळाला जाहीर केलेल्या ४०० कोटी रूपयांच्या भागभांडवलापैकी केवळ अंदाजे ३० ते ५० कोटी रूपये मिळाले असतील. इतर रक्कम देण्याचा शासन निर्णय निघाला, मात्र तेही अजून मिळालेले नाहीत. महामंडळास संचालक मंडळ असणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या महामंडळाचे सदस्य सचिव तथा कार्यकारी संचालक शासकिय अधिकारी देखील नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.

५. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने २३ वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. त्यापुढे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष ना. अशोक चव्हाण यांनी १५ ऑगस्ट या दिवशी १४ वसतिगृहांचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली होती. त्यातील ठाणे येथे एका उद्घाटनाचा अपवाद वगळता कुठेही उद्घाटन झालेले नाही. सोलापूर, नाशिक, पुणे याठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकिय प्रक्रिया करुन हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत.

६. कोपर्डी खटल्याचा निकाल २०१६ रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. २०१८ मध्ये आरोपींनी या विरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले, हा कायदेशीर भाग आहे. सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. या मागणीवर, न्यायालय पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर लगेचच अर्ज दाखल करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही सरकारने अर्ज दाखल केलेला नाही. तो अर्ज दाखल करून विशेष वकिलांच्या माध्यमातून केसवर लक्ष ठेऊन पिडीतेला न्याय मिळवून द्यावा.

७. मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे, हे समाजाला मान्य नाही. विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते.

८. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व न्या. दिलीप भोसले समितीच्या शिफारशी पाहता, न्या. गायकवाड आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी ज्या कारणासाठी न्यायालयाने अमान्य केल्या आहेत, त्या लक्षात घेता न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता राज्य सरकारला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे.