कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा मोठे वक्तत्य, आता महिलांनी ठरवायचंय…. कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचा ते

राज्यात विधानसभा निवडणूका जिंकण्यासाठी म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना राज्यात सुरु करत १५०० रूपयांची भुरळ महिलांवर घालत सरकारी पैशातून मते विकत घेतल्याचा आरोप सातत्याने करण्यात येत आहे. आता विधानसभा निवडणूका होऊन जवळपास दोन महिने झाले. त्यातच राज्याच्या तिजोरीची अवस्था तोळामासाची होत आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणीच्या पात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याच्या हालचाली राजकारण्यांकडून कितीही ननाचा पाढा वाचला तरी तो वित्त विभागाकडून सुरु आहे.

त्यातच राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मात्र याबाबतचे संकेत दिले असून एका पत्रकार परिषदेत कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी यासंदर्भात महिलांनीच निर्णय घ्यायचा आहे असे सांगत महिलांनाच पर्याय निवडण्याचा अधिकार दिला आहे.

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यावेळी बोलताना म्हणाले की, लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घ्यायचा की नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घ्यायचा हे महिलांनी ठरवावं असं विधान कोकाटे यांनी केल्यानं सध्या सुरु असल्याच्या चर्चेला पुष्टी मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहिण योजना यातील कोणत्या योजनांचा लाभ घेता येईल किंवा दोन्ही लाभ घेता येईल का असा सवाल विचारला. त्यावर माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, एकाचवेळी दोन योजनांचा लाभ घेता येणार नाही हा नियम आहे. त्यामुळे महिलांनी निर्णय घ्यायचा आहे की, नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घ्यायचा की लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घ्यायचा या निर्णय महिलांनी आता ठरवायचं आहे असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, दोन्हीपैकी एका योजनेचा लाभ घेण्यासंदर्भात असा कोणताही निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला नाही. मात्र दोन्हीपैकी एका योजनेत महिलांनी सहभाग नोंदवावा असे सांगत सरकारच्या योजनेत एका माणसाला दोन योजनेचा फायदा घेता येतो का तर दोन योजनांचा फायदा घेता येत नाही. तसेच एक शेतकरी एका जमिनीवर दोन बँकाकडून कर्ज घेऊ शकत नाही. जे नियम इतरांना तेच नियम महिलांसाठी लागू होतील. अन्यथा राज्य सरकारकडून दोन्ही योजनांचा लाभ घेता येईल असा नवा शासन निर्णय जारी करावा लागेल असेही यावेळी म्हणाले.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्रात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक कायदा विधानसभेत सादर प्रलोभन किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर केल्यास शिक्षेची तरतूद ० धार्मिक धर्मांतराच्या ६० दिवस आधी लेखी सूचना आवश्यक

महाराष्ट्रात जबरदस्तीने धर्मांतर आणि तथाकथित “लव्ह जिहाद” रोखण्याच्या उद्देशाने, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *