Breaking News

विधानसभेत छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीसांमध्ये रंगला कलगीतुरा ओबीसीच्या मुद्यावरून रंगला वाद अखेर तालिका अध्यक्षांच्या हस्तक्षेपानंतर विधेयक मंजूर

मराठी ई-बातम्या टीम

ग्रामविकास विभागाने विधानसभेत मांडलेल्या ग्रांमपंचायत सुधारणा विधेयकावर बोलताना राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयात राहुल वाघ यांने सादर केलेल्या याचिकेवर यासंदर्भात केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालातील म्हणणे वाचून दाखवित असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्येच हस्तक्षेप करत राहुल वाघ हा आमच्या पक्षाचा नसल्याचे स्पष्ट करत भुजबळांना बोलण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून भुजबळ आणि फडणवीस यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगल्याचे पहायला मिळाले.

भुजबळांनी फक्त याचिकाकर्ता राहुल वाघ यांचे नाव घेतल्यानंतर फडणवीसांनी हा राहुल वाघ आमच्या पक्षाचा नाही. त्यामुळे त्याचा संबध आमच्या पक्षाशी जोडू नका अशी सूचना करत तुम्ही विनाकारण याप्रश्नावर राजकारण आणताय असा आरोप केला.

त्यावर भुजबळ यांनी अहो विरोधी पक्षनेते मी अजून तुमच्या पक्षाचे नाव घेतले नाही की तुमचा उल्लेख केला. त्यामुळे तुम्ही का मला बोलण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहात. मी फक्त केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेले म्हणणे वाचून दाखवित आहे.

त्यावर फडणवीसांनी पुन्हा राहुल वाघ हा कोणी वेगळाच असल्याचे सांगत हे सारे आरक्षण विरोधी आहेत. असे लोक कोणत्याच पक्षाचे नसतात. खरे तर या आरक्षणाला जाण्यास काँग्रेसच्या माजी आमदाराचे सुपुत्र जे भंडारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. तेच जबाबदार असल्याचा आरोप करत पुढे म्हणाले की, तरीही मी काँग्रेसवर एका चकार शब्दाने बोलत नाही.

त्यावर भुजबळांनी पुन्हा केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रातील मुद्दा वाचून दाखवित त्यात ९९ टक्के माहिती बरोबर असल्याचे मान्य केल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, सुरुवातीला फक्त चार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाला होता. परंतु ते फक्त ५० टक्के वरील आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाल्याचे सांगितले.

त्यावर भुजबळ यांनी मग तुमच्या काळात तुम्ही केंद्राकडील डेटा का मागत होता? असा सवाल करत तुम्ही काहीच केले नसल्याने आम्हाला हे सगळे करावे लागत असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यावर फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापत्रावरील १३-१२-२०२० रोजीच्या तारखेचा उल्लेख करत म्हणाले या तारखेनुसार राज्यात तुमचे सरकार आहे. आमच्या काळात जो मुद्दा उपस्थित झाला त्याचा आम्ही बचाव केला. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण वाचले. पण तुमच्या काळात तो बचाव करता आला नाही त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचा आरोप केला.

त्यावर भुजबळांनी तुमच्यामुळे हे आरक्षण गेल्याचा आरोप करत स्व. माजी मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी संसदेत या विषयावर बोलताना ओबीसींचे राजकिय आरक्षण टिकवायचे असेल तर जातीय जनगणना करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडल्याची आठवण करून दिली. तरीही ती माहिती देण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचा आरोप केला. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, न्यायालयाने दिलेल्या तीन टेस्टनंतर आरक्षण मिळणारच असताना मग राज्य सरकार तो इम्पेरियल डेटा का गोळा करत नाही असा सवाल केला.

त्यावर अखेर तालिका अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करत विधेयक मंजूर होणे आवश्यक असून ओबीसींना आरक्षण मिळणे हे ही आवश्यक आहे. आता राज्य सरकार त्यानुसार कारवाई करत असल्याचे सांगत या दोघांमधील कलगी तुरा थांबवत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पुढील प्रस्ताव वाचण्यास सांगितले आणि अखेर हा वाद थांबला.

Check Also

मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना टोला, “आभासी उपस्थिती असली तरी पाठिंबा प्रत्यक्षच” निर्भया पथकाच्या धून उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंचे विरोधकांवर पलटवार

मराठी ई-बातम्या टीम मागील काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री पदाची दुसऱ्याकडे द्या असा खोचल सल्ला विरोधकांकडून मुख्यमंत्री …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *