मविआकडून केंद्राला विरोध मात्र मोनोटायझेशन योजनेची पहिल्यांदा अंमलबजावणी या दोन शासकिय रूग्णालयाचा कारभार खाजगी संस्थांकडे जाणार

एकाबाजूला केंद्र सरकारच्या अनेक गोष्टींना महाविकास आघाडी सरकारकडून विरोध करण्यात येतो. तसेच महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडूनही दुजाभावाची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सातत्याने करण्यात येतो. मात्र केंद्राच्या मोनोटायझेशन या योजनेतंर्गत राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकिय महाविद्यालय आणि त्यासोबत असलेल्या रूग्णालयांचे खाजगीकरण कऱण्यासाठी महाविकास आघाडीनेच पुढाकार घेतला असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली असून लातूर आणि औरंगबादेतील शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा ताबा खाजगी भागिदार कंपन्यांकडे सोपविण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या मोनोटायझेशन योजनेंतर्गत राज्य सरकारने लातूरमधील विलासराव देशमुख शासकीय महाविद्यालय आणि औरंगाबादमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ही दोन्ही रुग्णालये सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्त्वावर (पीपीपी) चालविण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) निविदा जारी केल्या असून त्यासाठी आठ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे.

लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी डॉक्टरांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. शासकीय महाविद्यालय उभे करण्यासाठी विस्तृत जमीन, पायाभूत सुविधा,बांधकाम, संचालन आणि देखभाल यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असून शासनाला वित्तीय संसाधनांची कमतरता भासत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने मनुष्यबळ, आर्थिक तरतूद, इत्यादी सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी सरकाने सार्वजनिक खासगी भागिदारीच्या माध्यमातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करण्याचे धोरण सप्टेंबर २०२१ पासून अवलंबिले आहे.

नव्या धोरणानुसार प्रथम लातूर आणि औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये पीपीपी तत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय डीएमईआरने घेतला आहे. यासाठीच्या डीएमईआरने मार्चमध्ये निविदा जाहीर केल्या होत्या. या निविदांना मुंबई, पुणे, लातूर, औरंगाबाद आणि कोलकाता येथील आठ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यातून आता अंतिम निवड केली जाणार असल्याची माहिती डीएमईआरच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली.

या अतिविशेषोपचार सेवा उपलब्ध होणार लातूर येथे २४२ खाटांचे विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असून ते २०१९ मध्ये बांधण्यात आले आहे. औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय २०१९ साली बांधण्यात आले असून ते २२० खाटांचे आहे. या दोन्ही महाविद्यालयांमध्ये आठ अतिविशेषोपचार सेवा (सुपरस्पेश्यलिटी) सुरू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये हृदयरोग, मज्जारज्जू, मूत्रपिंड, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोव्हॅस्क्युलर अण्ड थोरॅसिक शस्त्रक्रिया, नवजात बालके, मज्जारज्जू शस्त्रक्रिया आणि मूत्रमार्गाचे आजार यांचा समावेश असून अतिविशेषोपचार शिक्षणासाठीच्या प्रत्येकी ४८ जागा निर्माण केल्या जाणार आहेत.

पीपीपीअंतर्गत नियुक्त केलेल्या कंपनीला रुग्णालयाचे व्यवस्थापन आणि सर्व कामकाजाची जबाबदारी दिली जाईल. तसेच सर्व वैद्यकीय सेवादेखील कंपनीमार्फतच पुरविल्या जातील. यामध्ये डॉक्टर, परिचारिकांसह सर्व मनुष्यबळाची भरती, आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे, औषधे तसेच विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी प्राध्यापकांसह सर्व सेवा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असणार आहे.