राज्यपाल रमेश बैस यांची तंबी, निकाल जाहिर करण्यास उशीर, कुलगुरूंना जबाबदार धरणार… राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या तयारीचा राज्यपालांकडून आढावा

विद्यापीठांच्या (University) विविध परीक्षांचे निकाल (Exam Result) तीस दिवसांत आणि उशिरात उशिरा ४५ दिवसांच्या आत जाहिर करण्याचे बंधन असताना देखील बहुसंख्य विद्यापीठे निकाल लावण्यास अक्षम्य विलंब करीत आहेत. विद्यापीठांच्या निकालासोबत विद्यार्थ्यांचे (Student) भवितव्य निगडित असल्याने सर्व विद्यापीठांनी हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेणे आवश्यक असून यानंतर निकाल जाहिर करण्यास विलंब झाल्यास थेट कुलगुरुंना (Vice-Chancellor)  जबाबदार (Responsible)  धरले जाईल, असे राज्यपाल (Governor) रमेश बैस यांनी राज्यातील कुलगुरुंना सांगितले.

राज्यपाल आणि कुलपती रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील काही पारंपरिक, कृषि, आरोग्य विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक सोमवारी १५ मे रोजी राजभवन (Raj Bhavan) येथे झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
आगामी २०२३-२४ शैक्षणिक सत्रापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात विद्यापीठांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच विद्यापीठांशी निगडित सामायिक विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

याच विषयावर राज्यातील उर्वरित विद्यापीठांची दुसरी बैठक नागपूर येथे घेणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

नवे शैक्षणिक धोरण (New Educational Policy) लागू करण्यासाठी उणापुरा एक दोन महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. धोरणाच्या उत्तम अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्राने देशापुढे उदाहरण सादर करावे. वेगवेगळ्या परीक्षांचे निकाल वेळेवर न लागल्यामुळे सामायिक शैक्षणिक वेळापत्रक चुकते. त्यामुळे निकाल वेळेवर लावले पाहिजे, तसेच गुणपत्रिकांचे देखील वितरण वेळेवर झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली.
अनेकदा इतर विद्यापीठांमध्ये किंवा परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकेची किंवा तात्पुरत्या पदवी प्रमाणपत्राची गरज असते. विद्यापीठांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने असे विद्यार्थी आपणास निवेदन लिहितात. विद्यार्थ्यांच्या समस्येकडे विद्यापीठांनी संवेदनशीलतेने पहावे.

काही दिवसांपूर्वी २०० विद्यार्थ्यांना एका विषयात चुकून शून्य गुण मिळाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. अशा चुका टाळल्या पाहिजे व चूक झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्वरित दिलासा दिला पाहिजे, असेही राज्यपालांनी सांगितले.
बैठकीच्या सुरुवातीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा सादर केला. तसेच १८ उद्दिष्ट पूर्तीबाबत (कि रिझल्ट एरियाज) अद्ययावत माहिती दिली.
कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर यांनी देखील आपल्या विभागांशी संबंधित माहिती दिली. विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत आपल्या विद्यापीठाच्या तयारीची माहिती दिली.

यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु डॉ. दिगंबर शिर्के, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ उज्वला चक्रदेव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु डॉ कारभारी काळे, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु ले. जन. (नि) माधुरी कानिटकर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ पी जी पाटील, डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ संजय सावंत, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ प्रमोद येवले, डॉ होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रजनीश कामत आदी उपस्थित होते.