काही महिन्यापूर्वी एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसमचे प्रमुख तथा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंदाबाबू नायडू यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढवून ९ तासाऐवजी १२ तास काम करण्याचे बंधन घालणारा कायदा पारित केला. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातील कामगारांनाही १२ तास कामाचे बंधन घालणाऱ्या नव्या कायद्यातील तरतूदीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
यावेळी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील काही तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे कामगार आणि उद्योग क्षेत्रातील नियम सुलभ होऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.
आकाश फुंडकर पुढे बोलताना म्हणाले की, या दुरुस्ती अंतर्गत कलम ५४ मध्ये कामगारांच्या कामकाजाच्या वेळेबाबत आता दिवसाला ९ तासांऐवजी १२ तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ५५ मध्ये विश्रांती कालावधीमध्ये बदल करून ५ तासांनंतर ३० मिनिटे आणि ६ तासांनंतर पुन्हा ३० मिनिटे विश्रांतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील कलम ५६ मध्ये आठवड्याचे कामकाजाचे तास ४८ तासांवरून ६० तासांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. तसेच कलम ६५ मध्ये कामगारांच्या अतिरिक्त वेळेबाबत (ओव्हरटाईम) आता कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तसेच शासन मान्यतेशिवाय असा वेळेतील बदल कारखान्यांना परस्पर करता येणार नाही. त्याचबरोबर, आठवड्यात ४८ तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचेही सांगितले.
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल यात सुचविण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या ease of doing business च्या धोरणा अंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्वाचे आहेत. या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल तर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे.