शिवसेनेचे प्रतोद प्रभू यांचा आमदारांना इशारा, तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडून उचलबांगडी शिंदे गटाकडून शिवसेनेचा नवा प्रतोद भरत गोगावले

शिवसेनेच्या विरोधात बंडाळी केल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्यात आता खऱ्या अर्थाने संसदीय लढाई सुरु झाल्याचे दिसत आहे. एकाबाजूला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या आदेशान्वये शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी सर्व आमदारांची मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैठक आयोजित केल्याचे आदेश जारी करत अन्यथा कारवाईचा इशारा दिला. तर दुसऱ्याबाजूला एकनाथ शिंदे यांनी नवे ट्विट करत मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांची उचलबांगडी करत त्यांच्या ठिकाणी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केले. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थात उध्दव ठाकरे विरूध्द एकनाथ शिंदे अशी प्रत्यक्ष सांसदीय लढाई सुरु झाल्याचे स्पष्ट झाले.

शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत बंडाळीत सहभागी असलेल्या शंभूराज देसाई, एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर ३२ आमदारांना त्यांच्या व्हॉट्सअॅप, ईमेल आणि एसएमएस द्वारे आजच्या बैठकीचे वृत्त कळविले आहे. तसेच या सर्वांना लिखित स्वरूपात वैध कारण न सांगता गैरहजर राहता येत नाही असा सज्जड दम दिला. त्याचबरोबर जर गैरहजर राहिलात तर आपण स्वेच्छेने शिवसेना पक्षाच्या सदस्यत्व सोडण्याचा तुमचा इरादा असे मानले जाईल आणि परिणामी आपणावर भारतीय संविधानातील सदस्यांच्या अपात्रते संदर्भात असलेल्या तरतूदीनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा दिला. त्यामुळे एकप्रकारे उध्दव ठाकरे यांच्याकडून या सर्व आमदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.

तर दुसऱ्याबाजूला एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटातील बंडखोर आमदारांकडून आमचा विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून एकनाथ शिंदे हेच राहतील असे पत्र लिहून घेतले आहे. तसेच मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी कारवाईचा इशारा देणारे पत्र दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांचीच उचल बांगडी करत मुख्य प्रतोद पदी महाडचे आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती केल्याचे नवे ट्विट केले. तसेच सुनिल प्रभू यांनी काढलेले आदेश कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचे जाहिर केले.

उध्दव ठाकरे यांच्याकडून जारी करण्यात आलेले पत्र खालीलप्रमाणे

 

शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोद पदी शिवसेना आमदार श्री.भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सबब, श्री.सुनील प्रभू यांनी आजच्या आमदारांच्या बैठकीबद्दल काढलेले आदेश कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहेत.

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 22, 2022