सीमावासिय परराज्यात जाण्यासाठी उत्सुक तर राज्य सरकार सीमा भागातील बांधवांच्या पाठीशी

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुक्यातील २८ गावांवर दावा सांगितल्यानंतर लगेच सोलापूर जिल्ह्यातील गावांवरही दावा सांगितला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या अक्कलकोट तालुक्यातील २८ गावांनी, नांदेड जिल्ह्यातील काही गावांनी आणि गुजरातला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागातील अनेक नागरीकांनी गुजरातमध्ये जाण्याबाबतची भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर विकासाची गंगा आमच्यापर्यत पोहोचत नसल्याचेही स्पष्ट करत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचे लक्ष वेधण्यास सुरुवात केली.

महाराष्ट्राच्या सीमाप्रश्नी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून तातडीने हालचाली करत तोडगा काढण्याऐवजी सीमाप्रश्नी नेमण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र कर्नाटकातील सीमाबांधवांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे शिंदे-फ़डणवीस सरकारला राज्याच्या सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्यादृष्टीने पाऊले उचलण्याऐवजी रोग सोडून भलताच उपचार करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकारनुसार मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. सीमाप्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तो सनदशीर, लोकशाही मार्गाने सोडवण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

मंत्री पाटील यांचे शासकीय निवासस्थान सिंहगड येथे स्वराज्य संकल्प शहाजीराजे भोसले स्मारक समिती बेंगलोर, शिवछत्रपती स्मारक समिती बीदर, शिवप्रेमी युवक मित्र मंडळ बीदर या संघटनांनी कर्नाटकचे माजी आमदार डॉ. एम.जी मुळे यांच्या समवेत बीदर जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाने निवेदन देऊन राज्य शासनाने सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी उभे रहावे, असे आवाहन केले होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील विविध संस्था आणि संघटना यांना मोठे बळ मिळावे यासाठी सीमा भागातील ८६५ गावांमधील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मदाय, सांस्कृतिक संस्था व संघटनांना मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून अर्थसहाय देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. सीमा भागात मराठी भाषा, संस्कृती व लोककला टिकविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे.
यावेळी समितीच्या सदस्यांनी राज्य शासनाचे आभार मानून न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.