राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांना २८ सप्टेंबरपासून सुरुवात

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालयासह दिवाणी न्यायालयाची स्थापना, राज्य मालमत्ता पुर्नरचना कंपनी, सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती यासह अन्य महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यमंत्री मंत्रिमंडळातील निर्णय खालीलप्रमाणे…

भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी २८ सप्टेंबरपासून सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात १४ सदस्यांची समिती गठण करण्यात आली होती. तसेच १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते. त्यानुसार एकूण एक वर्ष कालावधीचे ६ अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मिळून १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतील.

या अभ्यासक्रमांमध्ये हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, भारतीय बासरी वादन, तबला वादन, सतार वादन, हार्मोनियम/कीबोर्ड वादन, ध्वनी अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.  या महाविद्यालयाचे कामकाज व्यवस्थित व उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले असून यामध्ये उषा मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मयुरेश पै तसेच कला संचालक सदस्य असतील. या महाविद्यालयासाठी ग्रंथालय संचालनालयाची कलिना येथील ७ हजार चौरस मीटर जागा कला संचालकांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे.

सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांडे कला अकादमीची जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सध्या अध्यापक पदे ही मानधन तत्वावर तसेच लिपिक टंकलेखक पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरण्यात येतील. याशिवाय यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री देखील खरेदी करण्यात येईल.  यासाठी महिन्याला सुमारे १ कोटी ७५ लाख खर्च येईल.

—–०—–

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची स्थापना करणार

राज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतल्या सार्वजनिक हिताचे रक्षण होईल.

केंद्र सरकारकडे नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. सध्या राज्य शासन विविध संस्थांना जमीन, भागभांडवल, अनुदान, कर्ज हमी देते. त्यांच्या मालमत्ता वेगवेगळ्या कारणास्तव संकटात सापडल्या तर त्यांच्या पुनर्निर्माणात शासनाची भूमिका मर्यादित असते.  पर्यायाने शासनाचे म्हणजेच जनतेचे नुकसान होते.  राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन झाल्यास अशा आजारी व पारदर्शक कारभार न करणाऱ्या संस्थांचे पुनर्निर्माण करणे शक्य होईल.

या कंपनीचे भागभांडवल १११ कोटी निश्चित करण्यात आले असून वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव कंपनीचे अध्यक्ष आणि वित्तीय सुधारणा सचिव, व्यवस्थापकीय संचालक, सार्वजनिक उपक्रम सह सचिव संचालक आणि सहकार तसेच वस्त्रोद्याग आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पदसिद्ध संचालक असतील.

—–०—–

सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमणार

सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सफाईगार व मेहतर हे अनुसूचित तसेच इतर जातीतील असतात.  त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या तसेच कामाच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध समित्या नेमल्या होत्या.  या कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

—–०—–

नाशिक येथील मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडेतत्त्वावर जागा

नाशिक येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडेतत्त्वावर जागा देण्यासंदर्भात करार करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नाशिक येथे मुलींचे शासकीय वस‍तीगृह ज्या जागेत आहे त्या जागेतील २४८५ चौरस मीटर क्षेत्र वसतीगृहाच्या म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात आहे. या ठिकाणी वसतीगृहाचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढे म्हणजेच ११९० चौ. मी. चटईक्षेत्राचे बांधकाम जमीन मालकाने करून द्यावे आणि त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागास ५८२ चौ.मी. इतकी जागा कायम स्वरुपी मालकी तत्त्वावर वर्ग करण्यात यावी अशा स्वरुपाच्या काही अटी व शर्ती या करारात असतील.

—–०—–

वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देणार–सुधारित खर्चास मान्यता

वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या द्वितीय सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे असतील. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या या रेल्वे मार्गाची केवळ ७ टक्के भौतिक प्रगती झाली आहे. सन २०१० या वर्षी प्रकल्पाची किंमत २०० कोटी रु. होती, २०१५ या वर्षी ती ४६९ कोटी रु. झाली.  प्रकल्प खर्चात विविध कारणांमुळे वाढ झाली.

या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा मोबदला त्वरित द्यावा तसेच वन विभागाशी संबंधित मुद्दे तातडीने मार्गी लावावेत असे निर्देशही मंत्रिमंडळाने परिवहन विभागास दिले. दि. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी २९ कोटी २२ लाख रुपये निधी दिला असून राज्य सरकारने १९ कोटी २२ लाख रुपये इतका निधी दिला आहे.

—–०—–

लक्ष्मी सोपान कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कांदा अनुदान योजना लागू

बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खासगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या खासगी कंपनीला आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्धारे ७ कोटी ४७ लाख रुपये उपलब्ध करून वितरित करण्यात येतील तसेच हे कांदा अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर पणन संचालकांमार्फत जमा केले जातील.

—–०—–

औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करणार

लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील तर १५ पदे औसा दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडून हस्तांतरीत होतील. यासाठी सुमारे ६५ लाख रुपये इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. औसा-लातूर या दोन्ही ठिकाणामध्ये १८ कि. मी. अंतर असून १३९ गावातील पक्षकारांना लातूर येथे ये-जा करावी  लागते.

—–०—–

आपत्ती निवारणांसदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना

आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटे येतात यासंदर्भात मदत पुनर्वसन तसेच इतर बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यामध्ये सुसूत्रता रहावी म्हणून मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.