सर्वोच्च न्यायालयः निर्णय कोणाच्या बाजूने? शिंदे गटाच्या की ठाकरे गटाच्या युक्तीवादानुसार सकाळी १०.३० वाजल्यापासून सुनावणी सुरू

मागील तीन दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षात एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीला नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल लागू होणार की ठाकरे गटाने केलेल्या मागणीनुसार परिशिष्ट १० तील तरतूदीनुसार हे ४० आमदार अपात्र ठरणार याविषयी युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन्ही गटाकडून पूर्ण करण्यात आला. या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निकाल राखून ठेवण्यात आलेला असला तरी या तीन दिवसीय युक्तीवादावर उद्या निर्णय देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी उद्या सकाळी साडेदहा वाजता सर्वोच्च न्यायालयाकडून याबाबतचा निकाल जाहिर करणार आहे उध्दव ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह गेलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत नबाम रेबिया खटल्यातील निकाल लागू होत नसल्याने याबाबतचा निर्णय पाच सदस्यीय खंडपीठाने घेण्याऐवजी तो सात सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवावा अशी मागणी केली.

तर शिंदे गटाने आपला युक्तीवाद करताना एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांना परिशिष्ट १० मधील तरतूदी लागू होत नसून नबाम रेबिया खटल्यातील निकालानुसार ही बंडखोरी ठरत नाही. तसेच त्या सदस्यांनी शिवसेना सोडलेली नसल्याने आणि उपाध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वास ठराव दिलेला असल्याने विधानसभाध्यक्षांना या आमदारांच्या अपात्र ठरविण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला.

तसेच या अपात्रतेवरील याचिका सात सदस्यांच्या खंडपीठाने ऐकून घ्यायची की पाच सदस्यांनी ऐकून घ्यायची यावर उद्या सकाळी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणी ठाकरे गटाने केलेल्या युक्तीवादानुसार निर्णय येणार की शिंदे गटाने केलेल्या युक्तीवादानुसार निर्णय घेणार हे उद्या सकाळी निकालाने कळणार आहे.

दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाची बाजू वकील महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी मांडताना जोरदार युक्तिवाद केला. तसेच नबाम रेबिया प्रकरणाचे संदर्भ देत अविश्वास प्रस्ताव असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांना नोटीस पाठवूच कसे शकतात? असा सवाल करतानाच विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांचा पाच वर्षाचा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकारच नसल्याचं महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यात आलं, असा मोठा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांच्या या दाव्यानंतर न्यायामूर्तींनी आपआपसात चर्चा करण्यास सुरुवात केली.
यावेळी सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या कृतीवरच बोट ठेवलं. ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचं उल्लंघन करण्यात आलं. शिंदे गटाच्या आमदारांनी भाजपला मतदान केलं, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. जगातील कोणत्याही लोकशाहीत हे स्वीकारलं जाऊ शकत नाही. गुवाहाटीत बसून विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात नोटिसा बजावण्यात आल्या. पण ती फक्त नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. अविश्वास प्रस्तावासाठी प्रक्रिया पाळावी लागते. विधानसभेचे नियम लोकसभेपेक्षा वेगळे असतात, असा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही. तुम्ही ३४ असले तरी विलिनीकरण हाच पर्याय आहे. आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो, असं सांगतानाच सिब्बल यांनी राजस्थानमधील केसचाही दाखला दिला.

अवघ्या नऊ दिवसात राज्यातील सत्तांतराच्या घटना घडल्या. आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवस देण्यात आले होते. आमदारांना १४ दिवासांची नोटीस देणं हे बंधनकारक आहे. पण त्यांना तेवढा वेळच दिला नाही. ही नोटीस २२ जून रोजी नाकारण्यात आली होती. अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव लांबू शकत नाही, असे युक्तिवाद करतानाच नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखलाही शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी यावेळी दिला.