Marathi e-Batmya
मागील अनेक महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने केली असून त्या विषयीचा प्रस्ताव मागील पावसाळी अधिवेशनात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यावेळीही राज्यपालांनी निवडणूकीस मंजूरी दिली नव्हती. आता याविषयीचा प्रस्ताव पुन्हा महाविकास आघाडीने पाठविल्यानंतर तब्बल दोन आठवड्यानंतर राज्यपालांनी सदरचा प्रस्ताव आज राज्य सरकारला परत पाठविला. सध्या याविषयीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यावर निर्णय घेता येत नसल्याचे कारण राज्यपालांकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक आणखी रखडणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा नाना पटोले यांनी दिल्यापासून हे पद रिक्त आहे. सध्या पदाचा पदभार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे आहे. पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरु करण्यात आली. तसेच त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात अध्यक्ष निवडीच्या कायद्यात बदलही करण्यात आला. मात्र या कायद्यातील बदलाच्या विरोधात भाजपाचे आमदार गिरीष महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयाने महाजन यांच्या याचिकेवर सुणावनी घेण्याआधी १२ लाख रूपये भरण्यास सांगितले. त्यानंतर महाजन यांची याचिका निकाली काढत १२ लाख रूपयेही न्यायालयाने जप्त केले.
परंतु भाजपाने याच कायद्यातील बदलास आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप सुणावनी घेतली नसली तरी त्यावरील सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अध्यक्ष निवडणूकीच्या अनुषंगाने कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलाविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीस परवानगी देता येत नसल्याचे कार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी देत महाविकास आघाडी सरकारचा प्रस्ताव पुन्हा परत पाठविण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
त्यामुळे या अधिवेशनातही विधानसभेच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीतील जुळलेले सुर आता पुन्हा एकदा या मुद्यावरून बिनसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच यावरून आगामी काळात पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार विरूध्द राज्यपाल असा संघर्ष रंगणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
दरम्यान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यपालांवर टीकेची झोड उठवित भगतसिंग कोश्यारी हे आता राज्यपाल राहीले नसून ते भाजप पाल झाले असल्याचा आरोप केला.
