राज्यात विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने विविध समाजघटकांना खुष करण्याचा सपाटाचा लावला होता. त्यावेळी शेवटच्या दिवसात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वक्फ बोर्डाला १० कोटी रूपये देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच वक्फ बोर्डाशी संबधित एका कार्यालयाचे उद्घाटनही केले होते. त्यावरून हिंदूत्ववादी विचाराच्या काही कलावंतानी आणि भाजपाशी संबधित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र राज्यातील विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता आणि निवडणूकीचा निकाल जाहिर झाल्यानंतर नुकताच राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाने १० कोटी रूपये वक्फ बोर्डाला देण्यात येत असल्याचा जीआर अर्थात शासन निर्णय जारी केला. मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाने त्यावर आकांड तांडव केल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी अखेर हा जीआरच रद्द केल्याचे वृत्त पुढे आले आहे.
हे ही वाचा
वक्फ मंडळासाठी राज्य सरकारकडून १० कोटींच्या निधी
निवडणूकीच्या आधी मुस्लिम मतदारांना खुष करण्यासाठी १० कोटी रूपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. तसेच त्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यास होकार देत महायुतीचे सरकार सर्वांना घेऊन चालणारे असल्याचे जाहिर केले होते. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय एकनाथ शिंदे हे पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर येत नाहीत म्हणून त्यांचा निर्णय अशा पद्धतीने फिरविला जाणे म्हणजे महायुतीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयावरही एकमत नव्हते असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देण्याबद्दल प्रशासनाने काढलेला GR रद्द🚩
भाजपा-महायुती सरकारने महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला तातडीने १० कोटींचा निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता. मात्र भाजप नेत्यांच्या… pic.twitter.com/ZlF1XWBQZm
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) November 29, 2024
अल्पसंख्याक विभागाने निवडणूकीचा निकाल जाहिर झाल्यानंतर १० कोटी रूपयांचा निधी वक्फ बोर्डाला देण्याचा शासन निर्णय जाहिर केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर एक पोस्ट लिहिली असून राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने अशा पद्धतीचा जीआर जारी करणे योग्य नसल्याचे सांगत मुख्य सचिवांनी हा शासन निर्णय मागे घेतला. राज्यात नवीन सरकार येताच याची चौकशी केली जाईल अशी घोषणाही यावेळी केली.
राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने GR काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल.
राज्य में जब कार्यवाहक सरकार हो, तब वक्फ बोर्ड…
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 29, 2024
तर भाजपाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण देत प्रशासनाने वक्फ बोर्डाला १० कोटी देण्याचा घेतलेला निर्णय हा परस्पर घेतला. मात्र वक्फ बोर्डाला राज्यघटनेत स्थान नाही यावर भाजपा ठाम राहणार असून भाजपा नेत्यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय मागे घेत रद्द करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले.