युध्द परिस्थितीत काँग्रेसनेही नागरीकांना आणले, पण भाजपाच्या प्रवृत्तीची किळस येते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची टीका

जवळपास ११ दिवसांपासून युक्रेनविरुद्ध रशियाने सुरु ठेवलेल्या लष्करी कारवाईमुळे जवळपास १० हजार विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अजूनही अडकलेले आहेत. पण या विद्यार्थ्यांना  मायदेशी सुखरूप परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निवडणुकांची भाषणे व उद्घटाने करत फिरत असल्याची बाब गंभीर असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज कराड येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. तसेच प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायचे या भाजपाच्या प्रवृत्तीचा लोकांना किळस आल्याची टीकाही त्यांनी केली.

यापूर्वीही अनेकदा युध्दाच्या परिस्थितीत काँगेस सरकारने भारतीय लोकांना सुखरुप परत आणले. त्यावेळी कोणतीही घोषणाबाजी वा भाषणबाजी झाली नव्हती. पण, सध्या ती पाहायला मिळतेय. युक्रेनमध्ये आजही अडकलेल्या १० हजार विद्यार्थ्यांना विमानसेवा खंडित असल्याने मायदेशी परत येता येत नाही. पण, केंद्र सरकारने पर्याय निर्माण करून आपल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्याचे नियोजन करायला हवे होते. मात्र तसे होताना दिसत नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दोन मिनिटांत अभिभाषण आटोपते घेत राष्ट्रगीतापूर्वीच सभागृह सोडून राष्ट्रगीत, राज्यघटना व जनतेचा अवमान केला. राज्यपालांनी नुकतेच माहिती नसलेल्या विषयात बोलून जनतेच्या अस्मितेच्या विषयी चुकीचे वक्तव्य केल्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटून सत्ताधारी सदस्य घोषणा देत होते. तर दुसरीकडे विरोधकांकडून नवाब मलिक यांच्या विरोधात घोषणा देण्यात येत होत्या. या गोंधळात राज्यपाल कोश्यारी यांनी राष्ट्रगीत सुरू करण्यास सुचवून ते मध्येच तडक निघून गेले. आज अधिवेशनाचा कालावधी कमी असतानाही चर्चा होताना दिसत नाही. हे गंभीर असून, विरोधकांनी अधिवेशन चालवण्यात अडथळे आणल्यास नाईलाजास्तव सरकार आवाजी मतदानाने जनहिताचे निर्णय घेईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपालांच्या परवानगीखेरीज होऊ शकत नाही. ही परवानगी कधी मिळेल हे सांगता येत नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून नवाब मलिक आक्रमकपणे आवाज उठवत असल्याने त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांच्यावर जुना विषय उकरून काढून केवळ राजकीय आकसातून कारवाई झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ओबीसींचा खरा डेटा केंद्र शासनाकडे असून, ते तो देत नसल्याने ओबीसींचा डेटा संकलनाचे काम सुरु आहे. सध्या याप्रश्र्नी मार्ग काढण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण देण्याचा विचार करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.