आणि चक्क राज्यपाल कोश्यारींनी स्विकारला मुख्यमंत्र्यांचा पहिला सल्ला निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे राज्याचे नवे लोकायुक्त

मुंबई: प्रतिनिधी

सत्तेत स्थानापन्न होवून दिड वर्षे पूर्ण होत आले तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात अनेकविध विषयावरून संघर्ष सुरु असल्याचे चित्र राज्यातील जनतेला पाह्यला मिळत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि राज्यपालांमध्ये टोकाचे मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या निवडीला राज्यपालांनी पसंती देत त्यांची नियुक्ती केल्याची दिलासादायक घटना उघडकीस आली.

जवळपास वर्षाभरापासून पूर्णवेळ लोकायुक्ताचे पद रिक्त होते. त्यामुळे राजकिय व्यक्ती, प्रशासकिय अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी प्रलिंबत राहीली होती. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांच्याकडून सातत्याने याप्रश्नी पाठपुरावा करण्यात येत होता. अखेर लोकायुक्त पदी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही.एम.कानडे यांची निवड करत तशी शिफारस राज्यपाल भगसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली. विशेष म्हणजे यावर राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून या नियुक्तीस कोणतेही आढेवेडे न घेता मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार लोकायुक्त म्हणून माजी.न्या. व्ही.एम.कानडे यांची नियुक्ती केली. तसेच त्यांचा शपथविधी बुधवारी होणार आहे.

विशेष म्हणजे राज्य सरकारने केलेल्या कामाचे सरकारच्या परवानगीशिवाय उद्घाटन आणि नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्हा दौऱ्यांचे आयोजन केल्याप्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांवर टीका केली. त्यातच आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार लोकायुक्तांची नियुक्ती केल्याने महाविकास आघाडी सरकार विरूध्द राज्यपाल असा संघर्ष संपुष्टात येत असल्याचे द्योतक तर नाही ना? अशी चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.

दरम्यान, वर्षभर महाराष्ट्र पूर्णवेळ लोकायुक्त नसल्यामुळे, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना गेल्या आठवड्यात पत्र लिहून राज्य सरकारला नियुक्तीचे निर्देश देण्याची विनंती केली. मागील लोकायुक्त, (निवृत्त) न्यायमूर्ती एमएल तहलियानी यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता. लोकायुक्त हे वॉचडॉगसारखे काम करतात आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यात आणि पारदर्शकता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. लोकायुक्त नसल्याने जवळपास एक वर्ष झाले आहे आणि हे स्पष्ट करते की सरकार पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्यास उत्सुक नाही. सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकायुक्त पद महत्वाचे आहे आणि २०१५ ते २०२० दरम्यान सामान्य माणसासाठी एक चांगला पर्याय बनले असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी दिली.