अजित पवारांनी सांगितली व्हॅट करातून केंद्राला दिलेल्या महसूलाची आकडेवारी राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाला

व्हॅटचा निर्णय घेत असताना सरकारने रक्कम कमी केली. त्यात २४०० कोटी रुपयांचा महसूल सोडावा लागला. मुल्यवर्धित कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाला आहे असे असताना विरोधक अजून कपात केली पाहिजे असे बोलत आहे. परंतु राज्य सरकारने जेवढं शक्य आहे तेवढं करण्याचा प्रयत्न केल्याची राज्य सरकारची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने आयोजित आज जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित राहिले असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

हजार – अकराशे कोटी रुपयांची सीएनजीतून जबाबदारी उचलली आणि २४०० म्हणजे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा महसूल सोडून जनतेला दिलासा दिला. २१ मे २०२२ रोजी पेट्रोलच्या मुल्यवर्धित करात कपात करण्यात आली होती. त्यातून केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने काय केले यावरून आरोप – प्रत्यारोप झाले. मात्र राज्य सरकारने जे काही करणं शक्य होतं ते करण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले.

आता पेट्रोल – डिझेलचा निर्णय झाला. त्यावेळी केंद्र सरकारने यामध्ये साधारण ८ रुपये पेट्रोल आणि दोन रुपये डिझेलची कपात केली. वन नेशन वन टॅक्स यापध्दतीची परिस्थिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. तसं पेट्रोल व डिझेलच्या बाबतीत राज्यांना स्वतः चं राज्य चालवण्याकरता काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत निधी तर लागतच असतो. कुठला टॅक्स, कशावर किती असावा तो निर्णय राज्यांचा असतो असेही स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राचे एक्साईज कलेक्शन डिझेलचे २०१७ – १८ मध्ये ३३ हजार ४७९ कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला टॅक्सच्या रुपाने दिले. २०१८ – १९ मध्ये ३५ हजार २८२ कोटी दिले. २०१९-२० मध्ये ३७ हजार ३४९ कोटी रुपये दिले. २०२०-२१ मध्ये ३० हजार ४३२ कोटी रुपये दिले. यामध्ये २०१७-१८ मध्ये फक्त ४२७ कोटी, २०१८-१९ मध्ये ४४० कोटी रुपये, २०१९ – २० मध्ये ४३५ कोटी रुपये, २०२०-२१ मध्ये ३८३ कोटी रुपये केंद्राकडून परत मिळाले. तर पेट्रोलचे

एक्साईज कलेक्शन २०१७-१८ मध्ये १४ हजार ९२० कोटी रुपये त्यापैकी १२९ कोटी रुपये, २०१८-१९ मध्ये १५ हजार ६४३ कोटी पैकी १३९ कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये १६ हजार १३४ कोटी पैकी १४७ कोटी रुपये, २०२० – २१ मध्ये १४ हजार ३२ कोटी पैकी १३८ कोटी रुपये मिळाले असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार वेगवेगळे टॅक्स लावतात. त्यामध्ये पेट्रोलमध्ये १.४० पैसे जमा करतात त्यात ५९ टक्के रक्कम केंद्राला व ४१ टक्के राज्याला मिळते ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे त्यांनी सांगितले.