Breaking News

एसटी प्रश्नी अजित पवार म्हणाले, कुणीही राज्यकर्ते असले तरी… ओबीसींचा लोकप्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार हिरावून घेता कामा नये म्हणून राज्य सरकार आग्रही

आजूबाजूच्या राज्यातील एसटीचा विचार करता जेवढं देणं शक्य होतं तेवढं देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन घेतलेला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देत एसटी कर्मचारी एसटीचे विलिनीकरणच पाहिजे अशी मागणी करत होते. त्यांना प्रत्येकाने अशी भूमिका घेतली तर कुणीही राज्यकर्ते असले तरी त्यांना ती न परवडणारी असल्याचे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊ नका. संप मागे घ्या व कामावर रुजू व्हा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज एसटीच्या विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल विधिमंडळात सादर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
आम्हालाही माहित नव्हते अहवाल काय येणार शेवटी अहवाल पाहिल्यानंतर बाकीच्या गोष्टीमध्ये मिळणारा पगार हा कमी होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतलेली दिसते. तीन वर्षात बारा हजार कोटीचा भार व जबाबदारी राज्य सरकारवर आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यपाल हे एक मोठं पद आहे. महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने बोलत असताना आपल्यावर सगळ्यांचे लक्ष असते हे लक्षात ठेवावे आणि विचार करून शब्द बोलायचा असतो अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांना उपरोधिक टोला लगावला.
राज्यातील मनपा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या मुदती संपल्यावर त्यावर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारने त्याठिकाणी असणारे आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी हेच प्रशासक राहतील असे सूत्र ठेवले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात आता ७५ टक्के निवडणूका होत आहेत, किमान त्यात तरी ओबीसींचा लोकप्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार हिरावून घेता कामा नये म्हणून राज्य सरकार आग्रही असल्याची भूमिका विधान परिषदेत स्पष्ट केली अशी माहितीही त्यांनी दिली.
एवढा मोठा वर्ग असणारा ओबीसी समाज हा निवडणुकीपासून वंचित रहावा असे कुठल्याही राज्य सरकारला वाटणार नाही. कुठल्याही प्रभाग रचना पूर्ण झाल्या तरीदेखील बाकीची मतदारयादी आणि प्रक्रिया करायला काही महिन्याचा काळ जातो. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा क्लीअर होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत याबद्दल राज्यातील तमाम लोकप्रतिनिधींचे एकमत आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मुद्दा पुढे येत नाही पण तो अधिकार शेवटी राज्यातील निवडणूक आयोगाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नये असा ठराव मागील अधिवेशन व कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला होता. परंतु निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता दिलेली आहे. त्या स्वायत्ततेच्या आधारे निवडणूका घ्यायच्या ठरवल्या आणि १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका झाल्या असेही ते म्हणाले.
राज्यातील मनपा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या मुदती संपल्यावर त्यावर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्यसरकारने त्याठिकाणी असणारे आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी हेच प्रशासक राहतील असे सूत्र ठेवले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Check Also

देवेंद्र फडणवीस चंद्रकांत पाटील

फडणवीस यांचा सवाल, पेट्रोल का महाग? उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि नाना पटोले सांगा पेट्रोल डिझेल दरवाढ, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नी एल्गार पुकारा

महाराष्ट्रात पेट्रोलवर केंद्र सरकारचा कर १९ रुपये प्रतिलीटर तर राज्याचा कर २९ रुपये आहे. आता …

Leave a Reply

Your email address will not be published.