अजित पवारांचे विरोधकांना खुले आव्हान,” तर खुशाल अविश्वासदर्शक ठराव आणावा” अध्यक्ष निवडणूकीवरून विरोधकांच्या आरोपाला दिले उत्तर

मराठी ई-बातम्या टीम
विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी सरकार आवाजी मतदानाने निवडणूक घेत असल्याने सरकारमध्ये अविश्वास असल्याचे वाटत असेल तर विरोधकांनी खुशाल विधिमंडळात अविश्वासदर्शक ठराव आणावा आणि तो मंजूर करून दाखवावा असे खुले आव्हान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना दिले.
विरोधी पक्षनेते तथा भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अध्यक्षाची निवडीवरून महाविकास आघाडीवर निशाणा साधल्यानंतर त्यास अजित पवार यांनी प्रतित्युर देत खुले आव्हान दिले.
विधानसभेत त्या दिवशी जो काही गोंधळ झाला त्यातील आमदारांची नावे शोधता शोधता ती १२ वर पोहोचली. राज्यपालांकडूनही विधान परिषदेवरील नामनिर्देशित १२ जणांच्या यांदीला अद्याप मंजूरी दिलेली नाही. त्यामुळे कोणीतरी या १२ ला मंजूरी दिली नाही म्हणून त्या १२ ला निलंबित केल्याचा अर्थ काढला गेला. परंतु असे काहीही ठरवून तो निर्णय किंवा वेगळ्या हेतूने आमदार निलंबनाचा निर्णय घेतला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तिवात आहे. राज्याच्या विकासाच्यादृष्टीने निर्णयही घेत आहे. परंतु जर विरोधकांनी एकाच प्रकारचा चष्मा लावला असेल तर त्यांना तेच दिसणार असा पलटवारही त्यांनी विरोधकांवर केला.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना प्रवासाबाबत मर्यादा असल्याने यंदाचे अधिवेशन हे मुंबईतच घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु पुढील अधिवेशन नागपूरात घेण्यासंदर्भात नक्कीच विचार करणार असल्याचे स्पष्ट करत अधिवेशनाच्या कालावधीवरूनही विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. मात्र अजूनही कोरोनाचे संकट अद्याप संपलेले नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये एक दिवसाचे अधिवेशन घेण्यात आले. तर इतर राज्यातही दोन दिवसांचे अधिवेशन घेतले. त्या सगळ्यांची माहिती घेत असून अधिवेशन कालावधी वाढविण्याबाबत पुन्हा शुक्रवारी कामकाज सल्लागार मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्या बैठकीत कालावधी वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या परंपरेप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला. परंतु प्रत्येकी वेळी विरोधकांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणे योग्य नसून ही प्रथा किमान महाराष्ट्रात तरी पडायला नको अशी भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना पत्र पाठवून चहापानाचे आमंत्रण दिल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
या अधिवेशनात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, ओबीसी आरक्षण, कोरोनाची परिस्थिती आणि वीज बील तोडणीबाबतचे महत्वाचे आदी मुद्दे चर्चेच्या माध्यमातून अधिवेशनात उपस्थित होवू शकतील असेही त्यांनी सांगितले.
पेट्रोल-डिझेलवरील कराच्या मुद्यावरून मद्यावरील करात कपात केल्याबाबत त्यांना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, माझ्याकडेच एक्साईझ डिपार्टमेंट आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक टॅक्स आहे. त्यामुळे करचोरीच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत होते. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला. यामुळे लोक कर चुकवेगिरी करणार नाहीत अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
या अधिवेशनात २१ प्रलंबित तर ५ नवी विधेयके असे मिळून २६ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. यापैकी शक्ती हे विधेयक मागील अधिवेशनातच मंजूर होणार होते. परंतु या अधिवेशनात ते सादर करून मंजूर करण्यात येणार असल्याचे सांगत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे विधेयक मांडतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर केंद्र सरकारने मंजूर केलेले ते तीन कृषी कायदेच आता रद्दबातल केल्याने त्या अनुषंगाने राज्यात येणार असलेले सुधारीत कृषी विधेयके मागे घेण्यात येणार आहे.
ओबीसी प्रश्नी कमी पडल्याचा मुद्दा ओबीसी आरक्षण प्रश्नी सरकार कमी पडल्याचा आरोप सातत्याने विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. परंतु तशी परिस्थिती नाही. मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत आज जसे महाराष्ट्रात घडलंय तसेच मध्य प्रदेशासोबत घडतेय. कर्नाटकातही असे घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अशा पध्दतीची परिस्थिती निर्माण न होण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
कुलगुरु नियुक्तीच्या विधेयकावरूनही काहीजणांकडून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. परंतु कोणत्याही स्वरूपात राज्यपालांचे अधिकार कमी केलेले नाहीत.
पेपरफुटीप्रकरणी पोलिसांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतची माहिती येवू द्या. त्यांना परिक्षा घेण्याचे अधिकार कोणाच्या काळात दिले, कधीपासून दिले याची माहिती येईल. तसेच राज्याचे पोलिस खातं तपासासाठी सक्षम असताना सीबीआय चौकशी कशासाठी असा उपरोधिक सवालही त्यांनी यावेळी केला.
पोलिसांच्या तपासात आरोग्य विभागाच्या परिक्षेत भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले तर त्याबाबत पुन्हा निर्णय घेवू असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अनिल परब सुरुवातीपासूनच सांगतायत एसटी कर्मचाऱ्याच्या संपाप्रश्नी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघत नाही. पण अजून प्रयत्न सुरु असून अखेर प्रयत्न अयशस्वी ठरले तर टोकाचा निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट करत शेवटी न्यायालयाचा निकाल आहेच असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.