Breaking News

अजित पवारांची मोठी घोषणाः खाजगी विमा कंपन्यांना मोठे करायचे नाही राज्यावर आलेल्या संकटावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम केले - अजित पवार

मागील वर्षभरात राज्यातील शेतकऱ्यांवर जवळपास दोन ते तीन वेळा अस्मानी संकट आले. मात्र या संकटात विमा उतरवूनही शेतकऱ्यांना फारसा परतावा मिळाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आणि शेतकरी दोघे मिळून फक्त विमा कंपन्यांना मोठे करायचे काम सुरु आहे की काय अशी शंका येत आहे. मात्र आता विमा कंपन्यांना मोठे न करता पीक विमा कंपन्यांना पर्याय शोधला जाणार असल्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करत यापुढे बीडमध्ये सध्या प्रायोगिक तत्वावर सुरु असलेली योजना राज्यभरात लागू करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.  अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पिकविम्या संदर्भात मध्यंतरी आम्ही प्रधानमंत्री यांची भेट घेतली होती. बीड जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे पिक विम्याचा कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला होता. राज्यातही सर्व ठिकाणी ही योजना राबविण्याची आम्ही मागणी केली. कृषीमंत्री दादा भुसे हे अधिवेशन संपल्यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि इतर सदस्यांशी चर्चा करणार आहेत. मी सुतोवाच केल्याप्रमाणे आपण १० हजार कोटींचा विमा उतरवतो आणि शेतकऱ्यांना मिळतात केवळ तीन ते चार हजार कोटी. बहुतेक विमा कंपन्या या केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात. गुजरात राज्यानेही विमा उतरवण्याचे बंद केले असून पर्यायी व्यवस्था केली आहे. आम्ही ठरवले आहे की, केंद्र-राज्य आणि शेतकऱ्यांची एवढी मोठी रक्कम भरून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नसेल आणि केवळ विमा कंपन्या मोठ्या होणार असतील तर यात बदल केला पाहीजे. पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत बदल करण्यासाठी यावर्षी जून महिन्यापर्यंत पर्यायी व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
मागच्या वर्षी ६५ हजार कोटी कर्ज होते, यावर्षी ते वाढून ९० हजार कोटी झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याला अधिक कर्ज काढावे लागले… कोरोना, अवकाळी पाऊस, वादळांमुळे वारंवार कर्ज काढावे लागले. तरीही संकटे आल्यानंतर त्यावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम आम्ही केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
नैसर्गिक संकटासाठी १४ हजार कोटी, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्यासाठी ७ हजार कोटी तर एसटी महामंडळासाठी २ हजार कोटी असे २३ हजार कोटी आकस्मिक खर्च करण्यात आलेला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कोविड काळात केंद्रसरकारने चार टक्क्यांपर्यंत कर्ज घ्यायला मुभा दिली होती. म्हणजेच आपल्याला १ लाख २० हजार कोटींपर्यंत कर्ज घेता येत होते, तरीही आपण ९० हजार कोटी खर्च घेतले. केंद्र सरकारचीही कोविड काळात ओढाताण झाली. त्यांनी जीडीपीच्या साडे सहा टक्के कर्ज घेतले, तर राज्याने केवळ तीन टक्केच कर्ज घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याची महसुली जमा २०२१-२२ रोजी ३ लाख ६८ हजार ९८६ कोटी होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली वाढ ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी इतका अंदाजित केला. तसेच कर महसुलातही आठ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरली आहे. मागच्या वर्षी कर महसूल २ लाख ८५ हजार ५३३ कोटी होता तर यावर्षी तो ३ लाख ८ हजार ११३ कोटी एवढा अंदाजित केलेला आहे. राजकोषीय तूट ही महसूली तूटीच्या ०.६८ टक्के आहे. राजकोषीय तूट हे स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असा प्रयत्न राज्याने केला आहे. हे प्रमाण अडीच टक्के एवढे अंदाजित केलेले आहे असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
महाविकास आघाडीच्या सरकाराचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे असा प्रयत्न केला असे सांगतानाच अर्थखात्याकडून वेतन व निवृत्ती वेतन आणि कर्जाच्या व्याजापोटी १ लाख ४१ हजार २८८ कोटी खर्च केले जात आहेत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडीच्या सरकारने नागरिकांच्या जीवाला प्राधान्य दिले. कोरोनामध्ये काही निर्बंध घातले. मात्र आता अर्थव्यवस्था पुर्वपदावर येण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. काहींनी फार काळ निर्बंध घातले म्हणून टीका केली होती, मात्र त्यावेळची ती गरज होती. महाराष्ट्र ही संताची भूमी आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या भावंडांच्या विविध ठिकाणाहून पालख्या निघत असतात. संत ज्ञानेश्वरांच्या ७२५ व्या समाधी वर्षानिमित्त या संताच्या समाधी स्थळाच्या विकासासाठी जो काही निधी लागेल, राज्य सरकार देईल, अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली.
आमच्या सरकारकडून विदर्भात अधिवेशन राहून गेले. कोरोनामुळे अधिवेशन घेऊ शकलो नाही. मात्र पुढील काळात अधिवेशन घेतले जाईल असे जाहीर करताना विरोधकांनी वैधानिक महामंडळे बंद करुन विदर्भावर अन्याय केला असा बागुलबुवा केला असला तरी प्रत्यक्षात हा मुद्दा साफ चुकीचा असून उलट विदर्भाला पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाच्या तुलनेत आम्ही बराच निधी दिला असल्याची कबुलीही त्यांनी यावेळी दिली.

आर्थिक ओढाताण असतानाही सर्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पाला सर्वांची साथ मिळेल अशी अपेक्षाही अजित पवार यांनी शेवटी व्यक्त केली.

Check Also

मुख्यमंत्री शिंदे यांचा निर्धार, वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची मुक्तता करणे हा शासनाचा संकल्प पुणे स्टेशन ई-बस डेपो उद्घाटन आणि ९० ई-बसेसचा लोकार्पण सोहळा संपन्न

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची मुक्तता करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. त्यासाठी उड्डाणपूलांची रखडलेली कामे, मेट्रो …

Leave a Reply

Your email address will not be published.