Marathi e-Batmya
साखर परिषद-२०२२ च्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मान्यवर आज उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले की, जेव्हाही संकट असते तेव्हा शरद पवार हे फोन करतात अन् विचारतात, काय चालले आहे, काय करताय आणि नंतर भेटायचे म्हणतात. त्यानंतर आज रात्री किंवा उद्या असेल सांगतात. त्यानुसार मग भेट झाली की मग संकटावरती नुसती चर्चाच करत नाही तर त्यावर पर्यायही सुचवितात आणि त्या गोष्टी कशा करायच्या हे ही सांगतात असे सांगत शरद पवार हे सातत्याने मार्गदर्शक करत असतात अशी स्पष्ट कबुली दिली.
वाचा
- मुंबईसाठी पुढील दोन आठवडे महत्वाचे
- मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर सर्व महापालिकांना दिले “हे” आदेश
तर केंद्रात महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे सातत्याने मदत करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय पातळीवर साखर उद्योगात भविष्यात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन दूरगामी धोरण आखल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम या उद्योगाच्या प्रगतीवर होईल. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळीनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
वसंतदादा साखर इन्स्टिट्युट येथे आयोजित साखर परिषद-२०२२ च्या उद्घाटनप्रसंगी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सतेज पाटील, शंभुराज देसाई, खासदार श्रीनिवास पाटील, हेमंत पाटील, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राष्ट्रीय सहकारी कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते.
वाचा
- मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंचा पोलिस महासंचालकांना फोन, योग्य कारवाई करा
- मुख्यमंत्री म्हणाले, सगळी सोंग करता येतात, पण पैशाचे सोंग
साखर उद्योग क्षेत्रातील नवे तंत्रज्ञान स्विकारून भविष्याचा वेध घेतला तर चांगली प्रगती साधता येईल. ब्राझीलने साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी केलेल्या उपायांचा अभ्यास करून आपणही अनुकूल बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना संघटीत करून त्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. आपला शेतकरी कष्टासाठी मागे पडत नाही. आपला कृषिप्रधान देश आहे. साखर, इथेनॉलच्या मागणीबाबत बाजाराचा अभ्यास करून कोणते उत्पादन करून बाजारपेठ काबीज करावी याचे मार्गदर्शन करावे लागेल. त्याच्या कष्टाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी योग्य दिशा द्यावी लागेल. राज्य शासन साखर उद्योगाच्या उत्कर्षासोबत या क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
साखर उद्योगातील योग्य नियोजन गरजेचे
साखर उद्योग हा महाराष्ट्राचा मुख्य उद्योग आहे. या उद्योगातील क्षमता लक्षात घेऊन पुढील नियोजन करणे गरजेचे आहे. इथेनॉलचे महत्व लक्षात घेता त्याच्या निर्मितीवरही विशेष लक्ष द्यावे लागेल. ऊसतोड कामगार, शेतकरी, साखर कारखानदार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत असतील तर त्यांना सहकार्य करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. साखर कारखाने तोट्यात चालत असताना उद्योगाच्या नियोजनाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. साखर परिषदेमध्ये या उद्योगातील समस्यांवर विचार व्हावा. शेतकऱ्यांनी ऊसाच्या पीकासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ऊस वाहतुकीचा प्रश्न, गाळपाचा प्रश्न, थकहमी याबाबत शासन सहकार्य करीत आहे. यापुढे देखील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन मदत करेल. पण बदलत्या काळाप्रमाणे विकसित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून त्याप्रमाणे बदल घडवून आणावा लागेल. इथेनॉल निर्मितीचे महत्व लक्षात घ्यावे लागेल असेही ते म्हणाले.
ऊसतोड कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन केले आहे. त्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडविता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. साखर परिषदेमध्ये अनेक अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्ती सहभागी झाल्याने ही परिषद या क्षेत्रातील व्यक्तींना मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हे ही वाचा
