बहुजन समाजाच्या आरक्षणावर भाजपा सरकारकडून आणखी एक घाव EWS वर्गातील पाच एकरापेक्षा जास्त जमीन असलेले आरक्षणास मुकणार: अतुल लोंढे

मराठी ई-बातम्या टीम
बहुजन समाजाने भारतीय जनता पक्षाला भरघोस मतदान करून केंद्रात सत्ता दिली पण आता तेच भाजपा सरकार बहुजन समाजाच्या मुळावर उठले आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणानंतर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकही (EWS) आता आरक्षणास मुकणार आहे. केंद्र सरकारची ही कृती बहुजन समाजास आरक्षणापासून वंचित ठेवणारी असून हळूहळू सर्वच समाज घटकांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर केंद्रातील मोदी सरकार काम करत आहे, अशी टीका प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली.
भाजपाचा बहुजन विरोधी चेहरा उघड झाला आहे. EWS घटकांबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राने पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा असलेले आता आरक्षणास पात्र राहणार नाहीत, त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. मराठवाडा, विदर्भाचा विचार करता या भागातील पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा असलेला परंतु कोरडवाहू जमीन असलेला तसेच उत्पन्न कमी निघत असलेला, आत्महत्याग्रस्त भागातील गरिब शेतकरी, बहुजन घरातील मुलांना आता आरक्षण मिळणार नाही. भाजपा सरकारची ही कृती प्रत्येक समाज घटकाचे आरक्षण गेले पाहिजे ही उघड करणारी आहे. जे सरळ हाताने करता येत नाही ते ‘उंगली टेढी करके घी निकालो’ या मानिकतेची आहे हे स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पिरीकल डाटा भाजपाच्या केंद्र सरकारने दिला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात आले आहे. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका झाल्या. तीच परिस्थिती मध्य प्रदेश, ओडिशामध्येही निर्माण झाली आहे. ५० टक्यावरील आरक्षणास केंद्र सरकारने मान्यता दिली नाही आणि आता EWS घटकांचे आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. मराठा समाज जो ईड्ब्ल्यूएसमधून आरक्षण घेण्यास पात्र होता तेही आता मिळणार नाही. भाजपाचा आरक्षणविरोधी चेहरा यातून स्पष्ट झाला असून बहुजन समाजाने भाजपाचे हा ढोंगी चेहरा ओळखावा व वेळीच सावध व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.