Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायलयाने भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांबाबत निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी पत्रकार परिषद घेवून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिणार असल्याचे जाहीर केले.
परंतु विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु झाल्यापासून हे १२ आमदार नियमित विधानसभेत येवून बसत कामकाजात सहभागीही होत आहेत. यापार्श्वभूमीवर औचित्याच्या मुद्याद्वारे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करत भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांचे निलंबन मागे घेतले काय? मग ते सभागृहात कसे असा सवाल उपस्थित करत राष्ट्रवादीलाबरोबर अप्रत्यक्ष भाजपाला सवाल केला.
त्या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जसा सभागृहात आला. त्याचप्रमाणे त्यांचे निलंबन मागे घेतल्याचा प्रस्ताव सभागृहात आला का? की तसा प्रस्ताव सभागृहात आणण्याची गरज नाही. विधानसभेचा नियम काय सांगतो याची माहिती द्या अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
मागील पावसाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत तालिका अध्यक्षांबरोबर विधान भवन परिसरात गैरवर्तणूक आणि शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई सभागृहाने करत वर्षासाठी निलंबित केले. सभागृहाच्या या निर्णयाविरोधात या १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयानेही या आमदारांच्या १ वर्षाचा कालावधी हा नियमबाह्य असल्याचा निर्वाळा देत त्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द ठरविले.
त्यावर पीठासनावर असलेल्या तालिका अध्यक्षांनी यासंदर्भात कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेतले किंवा नाही याबाबतचा कोणताही अधिकृत खुलासा होवू शकला नाही.
यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या काही मंत्र्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच अर्थात सभागृहाचे कामकाज सुरु होताना अध्यक्षांनी सदर आमदारांचे निलंबन मागे घेत असल्याचा चार ओळीचा प्रस्ताव विधानसभेत वाचून दाखवायला हवा होता. परंतु त्यांनी तो प्रस्तावच आणला नाही. तरीही ते १२ आमदार सभागृहात येवून बसायला लागले. त्यामुळे ही तांत्रिक चुक राहुन गेल्याचे मत व्यक्त केले.
