बाळासाहेब थोरात यांचा सवाल, कोणत्या कायद्याच्या आधारे अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणार? महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार की जून्या कायद्यानुसार

मागील अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील सुप्त तरी कधी उघड संघर्ष सातत्याने पहायला मिळाला. तसेच काही महिन्यांपूर्वी विधानसभेच्या अध्यक्ष पदासाठी महाविकास आघाडीने अध्यक्ष पदाच्या कायद्यात दुरूस्ती करत त्या आधारे निवडणूक प्रक्रिया जाहिर करावी अशी मागणी केली. परंतु राज्यपालांनी रिक्त अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया जाहिरच केली नाही. अखेर आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेण्यास मान्यता दिली आहे. यापार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आता कोणत्या कायद्याच्या आधारे अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणार ? असा खोचक सवाल केला आहे.

कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना तीन तीन वेळा भेटून अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेण्यासंदर्भात विनंती केली. परंतु या कायद्यातील दुरूस्तीच्या विरोधात भाजपा सर्वोच्च न्यायालयात केल्याचे कारण पुढे करत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास नकार दिला होता. तसेच निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली नव्हती. याच मुद्द्यावरून आता काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपालांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

थोरात यांनी आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून एक व्हिडीओ शेअर करत राज्यपालांना खोचक सवाल विचारला आहे. संबंधित व्हिडीओत त्यांनी म्हटलं की, महाविकास आघाडीचं शिष्टमंडळ राज्यपालांना अनेकदा भेटलं. विधानसभेचा अध्यक्ष निवडू द्यावा, यासाठी तीन-तीन वेळा आग्रह केला. कारण विधानसभेचा अध्यक्ष तातडीने निवडला गेला पाहिजे, असं घटनेनं देखील सांगितलं आहे. पण राज्यपालांचं उत्तर असं आलं की, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबतचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. त्यामुळे मी अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेऊ शकत नाही.

आता मात्र राज्यपालांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आम्ही कायद्यात जो नवीन बदल केला होता. तो आता वैध ठरला का? की जुन्याच पद्धतीने निवड करणार? असा उपरोधिक सवालही त्यांनी यावेळी केला.
त्यांनी महाविकास आघाडीला दिलेल्या पत्राची आठवण करून देताना सांगितलं की, संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचं कारण देत विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊ शकत नाही, याचं पत्र त्यांनी दिलं होतं. त्यामुळे आता निवडणूक कशी होणार आहे? याचंही उत्तर आम्हाला मिळालं पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. या सर्व बदलांमध्ये ज्या पद्धतीने लोकशाहीची थट्टा झाली, हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

परंतु महाविकास आघाडी सरकारचा शपथविधी होताना काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांना शपथविधीतील मजकूर सोडून इतरांची नावे घेतली म्हणून पुन्हा नव्याने शपथ घ्यायला सांगत त्यासंबधी शपथविधि सोहळ्यात जाहिरपणे काँग्रेस मंत्र्यांवर ओरडलेही होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाची शपथ घेताना शपथ पत्रातील मजकूराशिवाय अशीच अन्य मजकूर म्हणून दाखविला. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एका चकार शब्दाने हरकत घेतली नाही. तसेच त्यासाठी एकप्रकारे मुक संमतीही दिली.

विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक लावावी ही मागणी काँग्रेसने राज्यपालांकडे सातत्याने केली पण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे सांगूनही विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक राज्यपालांनी घेतली नव्हती मग आता कशी निवडणूक लावली ? कोणत्या नियम अंतर्गत निवडणूक होणार? हा आमचा प्रश्न आहे. pic.twitter.com/ffNllyv1JO

— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) July 1, 2022