आता काँग्रेसच्या माजी मंत्र्याने घेतली मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या विरोधात न्यायालयात धाव २०१९ च्या निवडणूकीदरम्यान आचारसंहितेचे उल्लंघऩ केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेले

महाविकास आघाडी सरकारला विशेषतः मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची भाजपाकडून एकही संधी सोडली जात नसताना आता त्यात काँग्रेसनेही उडी घेतील आहे. काँग्रेसच्या एका माजी मंत्र्यांने थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याची याचिका दाखल केली.
२०१९ च्या निवडणूकीत वेळ संपल्यानंतरही आपल्या मतदार संघात शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे, अनिल परब आणि शिवसेनेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी जाहिर सभा घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी मंत्री नसीम खान यांनी करत यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारला काँग्रेसचा पाठिंबा देण्याचा भाग वेगळा आणि हा न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करणे वेगळा भाग असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
नसीम खान म्हणाले, हे प्रकरण २०१९ चे आहे. २०१९ च्या निवडणुका सुरू होत्या त्यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, अनिल परब आणि सेनेचे उमेदवारांनी २१ ऑक्टोबरला मतदान असताना आणि १९ ऑक्टोबरला प्रचार बंद झाला असतानाही २० ऑक्टोबरला रात्री ९ वाजता सभा घेतली, पदयात्रा काढली. त्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला. त्यावेळी आम्ही याबाबत तक्रार केली होती. मात्र, त्यावर जी कारवाई होणे अपेक्षित होती ती झाली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यात दुटप्पी भूमिकेचा प्रश्नच नाही. सरकारला पाठिंबा देण्याचा भाग वेगळा आहे आणि हा न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करणे वेगळा भाग आहे. आदर्श आचारसंहितेचा भंग होऊन माझ्यासोबत जो अन्याय झाला आहे त्याबद्दलची ही तक्रार आहे. ही याचिका शिवसेनेला पाठिंबा दिला, महाविकास आघाडीची स्थापना झाली त्याआधी ही याचिका दाखल झालीय. याची पुढची कारवाई म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य करत सर्वांना नोटीस बजावली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माझ्या याचिकेने भाजपाच्या हाती कोलीत मिळाले असे म्हणता येणार नाही. हा न्यायालयीन विषय आहे. हा आमचा व्यक्तिगत विषय आहे. हा काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेसचा पाठिंबा त्याच्याशी याचा संबंध नाही. राहिला प्रश्न सरकारचा तर आम्ही काँग्रेसने सरकारला पाठिंबा दिला आहे. तो पाठिंबा कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर दिलाय. त्यामुळे जोपर्यंत शिवसेनेच्या नेतृत्वातील हे सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर चालेल तोपर्यंत या सरकारला कुठल्याही प्रकारचा धोका काँग्रेसकडून असणार नाही असा दावाही त्यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारकडून जो निर्णय अपेक्षित होता तसा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामागे दोन वर्षे कोविड काळ होता, विरोधी पक्ष केंद्रीय तपास संस्थांचा दुरुपयोग करून सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतेय. तो देखील एक भाग आहे. त्यामुळे आम्ही वाट पाहतोय. यापुढे शिवसेनेच्या नेतृत्वातील सरकार काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा २०१९ चा जाहीरनामा लागू करेल अशी आशा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.