माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. परंतु मुख्यमंत्रीपदाची पाच वर्षे व त्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्त झाल्यापासून देवेंद्र फडणवीस हे मुंबईच्या झगमगाटात हरवले असून विदर्भ व नागपूरचा त्यांना विसर पडल्याचा आरोप काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातील नेते आहेत. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा असो वा विदर्भातील इतर महत्वाच्या प्रश्नावर ते सातत्याने बाजू लावून धरत. नागपूर दक्षिण पश्चिमच्या लोकांनीही त्यांच्यावर विश्वास टाकून त्यांना आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्याच्या राजकारण साथ दिली. परंतु मुख्यमंत्री झाल्यापासून व त्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाल्यापासून फडणवीस यांनी विदर्भाच्या प्रश्नांकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. मागील दोन अडीच वर्षात तर त्यांनी विदर्भातील धानाचा मुद्दा, बरोजगारीचा मुद्दा, भेल सारखा मोठा प्रकल्प बंद पडला तो मुद्दा असो वा विदर्भ आणि नागपूरसंदर्भातील कोणताच मुद्दा उपस्थित केला नाही. मुख्यमंत्री असतानाही दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त नागपूरचे अधिवेशनही त्यांनी घेतले नाही. आता ते विदर्भ व नागपूरला विसरले असून मुंबई, दिल्लीच्या राजकारणात रमले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर व विदर्भाच्या जनतेच्या विश्वासाला तडा दिला असून आता त्यांनी नागपूरमधून नाही तर मुंबईतूनच निवडणूक लढवावी.
विरोधी पक्षनेते झाल्यावर तरी विदर्भातील प्रश्नांवर ते बोलतील असे अपेक्षा होती, पण त्यांनी विदर्भाच्या जनतेचा अपेक्षाभंग केला. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा हा फक्त मंत्री, मुख्यमंत्री होण्यासाठी तुम्ही वापरला आणि आता त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. फडणवीस यांनी विदर्भाशी प्रतारणा केली आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून फक्त आरोप प्रत्यारोप करण्यापलिकडे काहीही केलेले नाही. नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विदर्भाचा एकही प्रश्न त्यांनी मांडला नाही. आपले नेतृत्व उभे करण्यासाठी विदर्भ व नागपूरच्या जनतेचा वापर करुन घेतला असून हा घोर अपमान विदर्भ व नागपूरकर जनता कधीही विसरणार नाहीत असा टोलाही त्यांनी लगावला.
Tags congress spokesperson atul londhe opposition leader devendra fadnavis
Check Also
अमित शाह यांची घोषणा, सत्तेवर येताच संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा
संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा, एकाच वेळी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका, ७० वर्षावरील प्रत्येक नागरीकास पाच लाखापर्यंत …