जमिनीच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी महसूल विभागाकडून खास अभियान राज्यात उद्यापासून ‘महाराजस्व’ अभियान

सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांचा महसूल विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी महाराजस्व अभियान २६ जानेवारी ते ३० एप्रिल २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून महसूल व वन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे.

एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या विविध कलमांची कार्यवाही करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते/ पाणंद/ पांधण/शेतरस्ते/ शिवाररस्ते/ शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे, मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 अंतर्गत मंजूर वहिवाटीचे रस्ते मोकळे आणि तयार करणे, गाव तिथे स्मशानभूमी/ दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच यासाठी प्रचार प्रसिध्दी करणे, निस्तार पत्रक व वाजिब-उल-अर्जच्या नोंदी अद्ययावत करणे, सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची मोजणी प्रकरणे मार्च २०२३ पर्यंत निकाली काढणे, ई पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे, ई चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन अधिनियम, 1894 अंतर्गत कार्यवाही करणे या घटकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे जिल्हाधिकारी तसेच अपर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणार आहेत.

याशिवाय परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात यावी, गौण खनिज ऑनलाईन प्रणाली वापराबाबतची माहितीही देण्यात यावी तसेच सन 2016 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र 1 अन्वये कुळकायद्याच्या कलम 63 मधील सुधारणा करणे,पोटहिस्सा/सामीलिकरण/ भूसंपादन/रस्ता सेटबॅक इत्यादी कारणामुळे नकाशामध्ये होणाऱ्या बदलाबाबत दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे, नावीन्यपूर्ण योजना उपविभाग आणि तहसील कार्यालय येथे राबविणे महाराजस्व अभियान घेण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी महाराजस्व अभियानाअंतर्गत आपल्या जिल्हयांमध्ये जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपातळीवरक केलेली कामगिरीबाबतची माहिती मासिक प्रगती अहवालाद्वारे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांनी या अभियानाअंतर्गत त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात होणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा शासनाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध लोकाभिमुख आणि प्रशासकीय घटकांच्या निपटाऱ्यासाठी कालबध्द मोहिम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी घटकनिहाय कालबध्द कार्यक्रमाची रुपरेषा निश्चित करुन व्यवस्थापन पथकाची स्थापना करुन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अनुपालनाचे निर्देश देण्यात यावेत अशा सूचना आज निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.