मुख्यमंत्री ठाकरेंनी लावली विरोधी पक्षनेते फडणवीसांच्या “या” खर्चाची चौकशी मेट्रो प्रकल्पातील १० हजार कोटी रूपयांची वाढ कशी?

मागील काही दिवसांपासून शिवसेनेच्या आमदारांसह संबधित नेत्यांच्या विरोधात ईडीच्या कारवाया सुरु झाल्या. त्यातच आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधातही ईडीने कारवाईला सुरुवात झाली. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी काल विधानसभेत भाजपासह फडणवीसांच्या विरोधात चौफेर हल्ला चढविल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील मेट्रो प्रकल्प किंमतीच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीकडून पहिल्यांदाच फडणवीसांच्या राजकिय हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट झाले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दहिसर येथील जमिनीच्या ९०० कोटी रूपयांच्या किंमतीवरून केलेल्या आरोपाची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी करत ही किंमत तुमच्याच सरकारच्या काळात महसूल यंत्रणेने केल्याचे सांगत परतफेड केली. त्यानंतर आरे येथील नियोजित कारशेड कांजूर मार्ग येथे हलविण्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन करत या प्रकल्पाच्या किंमतीत १० हजार २५७ कोटी रूपयांची वाढ करण्यात आली होती. हा किंमत वाढीचा प्रस्तावास २०१८ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूरी दिली होती. ही वाढ कशाच्या आणि कोणत्या आधारावर करण्यात आली याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना विधानसभेतच दिले. तसेच त्याचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्यासही सांगितले.

त्यामुळे इतके दिवस महाविकास आघाडीच्या विरोधात सुरु झालेली देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाने सुरु केलेली कारवाईमुळे मविआ बॅकफूटवर असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

मात्र आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीच फडणवीस यांच्या विरोधात मेट्रो प्रकल्पातील किंमत वाढीच्या प्रस्तावावरून महाविकास आघाडीनेही फडणवीसांच्या विरोधात थेट कारवाई करण्याचे धोरण अवलिंबलेले दिसत आहे. कदाचित त्याची चुणूक म्हणून फडणवीसांच्या त्या प्रस्तावाची चौकशी जाहीर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

परंतु आतापर्यत फडणवीसांच्या काळातील एकाही प्रकल्पाचे किंवा त्यांच्या कार्यकाळातील एकाही प्रकल्पाची चौकशी लावण्याचे धाडस न दाखविणाऱ्या महाविकास आघाडीने या निमित्ताने पहिल्यांदाच आता धाडस दाखविण्याचे काम केले आहे.

या चौकशीच्या निमित्ताने थेट फडणवीसांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. आगामी काळात या चौकशीतून काय बाहेर येईल याचे उत्तर आता लगेच देणे शक्य नसले तरी त्याचा वापर भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीसांनी सुरु केलेल्या धाडसत्राला प्रत्युत्तर म्हणून महाविकास आघाडीकडून हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे.