मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा, निविदेत घोटाळा असल्याचे लक्षात येताच रद्द, चौकशी करणार

एसटी महामंडळाने मध्यंतरी एसटी बसेस भाड्याने घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला. तसेच त्यासंदर्भातील जी निविदा काढण्यात आली आणि त्यासंदर्भातील वर्क ऑर्डरचे आदेश मागीलवेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. तसेच ही निविदा प्रक्रिया नियमानुसार असल्याचे सभागृहात सांगितले. मात्र आता विद्यमान मुख्यमंत्री त्यासंदर्भात स्थगिती आदेश देत आहेत असा मुद्दा विधान परिषदेत शिवसेना उबाठाचे अनिल परब यांनी उपस्थित करत राज्यात या सरकारचे काय सुरु आहे हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे कागदपत्रे मंत्र्यांनी सभागृहात ठेवावी अशी मागणी केली.

त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य मार्ग एसटी महामंडळाने एसटी बसेस भाड्याने घेण्यासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर एका महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याकडे माझेच दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे या प्रकरणी पुन्हा एकदा चौकशीचा आढावा घेऊन चौकशीनंतर संबधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

बुधवारी विधान परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अशी घोषणा केली. सदस्य राजेश राठोड यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात एसटी महामंडळाने भाड्याने घेतलेल्या बसेसच्या निविदा रद्द करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

राजेश राठोड म्हणाले की, एसटी महामंडळाने बसेस भाड्याने घेण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या पण अचानक मुख्यमंत्र्यांनी निविदा रद्द केली. निविदेत मोठा घोटाळा झाला आहे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे. राठोड यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन

मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, एसटी महामंडळाने निविदा काढल्यानंतर एकूण ९ कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या, ज्यामध्ये अनेक कंपन्यांचे दर जास्त होते, त्यांच्याशी बोलल्यानंतर दर सुधारले गेले. परंतु तरीही दर जास्त होते, ज्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान होत होते, म्हणून निविदा रद्द करण्यात आली.

प्रताप सरनाईक यांच्या उत्तरावर असमाधानी असलेले शिवसेना उबाठाचे अनिल परब म्हणाले की, गेल्या डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वांना निविदेबद्दल सांगितले होते, आता सरकारने अचानक निविदा रद्द केली आहे, याचे कारण द्यावे.

अनिल परब यांच्या प्रश्नानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी सदस्यांमध्ये जोरदार वाद सुरू झाला, त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले की, राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन मंत्रीपदाची जबाबदारी होती आणि या काळात एकनाथ शिंदे यांची परवानगी न घेता निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. जेव्हा मला हे कळले तेव्हा मी या विषयावर एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोललो. परंतु त्यांनी सांगितले की त्यांना निविदेबद्दल कोणतीही माहिती नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आधी मंजूरी दिलेली निविदेत काही तरी घोटाळा झाल्याचे दिसून आल्याने नंतर ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आणि यामुळे परिवहन विभागाचे १७०० कोटी रुपये वाचले आहेत. या संदर्भात, एका महिन्याच्या आत चौकशी केली जाईल आणि संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल.