सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या संपाचा तिढा सुटलाः मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा संघटनेच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिली माहिती

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्यावतीने देखील २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान सरकारी कर्मचारी संघ सुकाणू समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना म्हणाले, कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन केले. संघटनेचे नेते विश्वास काटकर म्हणाले, आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी होती. शासनाने यासंबंधी वेगवेगळी कार्यवाही केली. त्यानंतर शासनाच्या वतीने विधानसभेत स्पष्ट केले की, यासंदर्भात आम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार आहोत. त्यानुसार समिती स्थापन करण्यात आली असून जूनी पेन्शन योजनेबाबतची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले की ,जुन्या पेन्शनमुळे नव्या पेन्शनची तुलना करताना मोठे आर्थिक अंतर होते हे अंतर नष्ट करून नवी पेन्शन यापुढे आली तरी सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळेल त्यात अंतर राहणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेऊ असेही शासनाने आश्वासन दिले. जूनी पेन्शन योजना यापुढे सुरू होईल व ती निकोप असेल.

विश्वास काटकर म्हणाले, संपाचा जो परिणाम झाला. त्यातून शासन दरबारी पडसाद पडले. त्यातून आमची शासनासोबत आज बैठक झाली त्यात जी चर्चा झाली ती यशस्वी झाली. जूनी पेन्शन योजना पुर्वलक्षीप्रमाणे मान्य करा अशी आमची मागणी होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, या विषयाचा आम्ही गंभीर विचार करू. आम्ही आधी समिती नाकारली होती. पण त्यात राज्य शासनाने सकारात्मक मुद्दा समाविष्ट केला. त्यामुळे ती योजना आम्ही स्वीकारली. प्रिन्सिपल म्हणून आम्ही जूनी पेन्शन योजना स्वीकारली आहे असे राज्य शासनकडून सांगण्यात आले.
विश्वास काटकर म्हणाले, गेले सात दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संप कालावधीही कर्मचाऱ्यांच्या खाती असलेल्या उपलब्ध रजा मंजूर करून हा संप कालावधी नियमित केला जाईल. ज्यांना संपाबाबत कारवाईच्या नोटीसा गेल्या आहेत त्या मागे घेऊ. कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या मागे घेऊ असे आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन करताना स्पष्टच केले की कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासनाने तत्वतः मान्य केल्या असून मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सोमवारी झालेल्या बैठकीत राज्या समोरच्या आव्हानात्मक स्थितीचा विचार करत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यानी सांगितले. कर्मचा-यांच्या मागण्या बाबत स्थापन समिती सहानुभुतीने विचार करुन लवकरात लवकर निर्णय घेईल असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

कर्मचारी संघटना आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात झालेले बैठकीचे इतिवृत्तः