मराठी ई-बातम्या टीम
केंद्रीय मत्री नारायण राणे यांचे सुपुत्र तथा भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांना उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. परंतु राणे यांच्या वकीलांनी २७ जानेवारीपर्यंत आपल्यावर कोणतीही कारवाई करू नये अशी मागणी केली. त्यावर अखेर राज्य सरकारच्यावतीने २७ जानेवारीपर्यत अटक करणार नसल्याचे तोंडी आश्वासन न्यायालयाला दिल्याने राणे यांना धक्का आणि दिलासा न्यायालयाने दिला.
शिवसेनेचे पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. कणकवली येथील सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर नितेश राणे यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मात्र उच्च न्यायालायनेही नितेश राणे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. दरम्यान न्यायालयाने मनीष दळवी यास अटकपूर्व जामीन मात्र मंजूर केला आहे. यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सीय.व्ही. भडंग यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर सुणावनी झाली असता हा निर्णय देण्यात आला.
यावेळी राणे यांची बाजू मांडताना अॅ़ड. नितीन प्रधान यांनी न्यायालयास सांगितले की, शिवसेना नेते तथा राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना चिडविल्याने राणे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच सिंधूदूर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीपासून दूर ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच नितेश राणे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यातही उशीर झाल्याचे दिसून येत असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्याचबरोबर राणे हे सदर गुन्ह्याप्रकरणी तपासातही सहकार्य करत असून पोलिसांनी पहिल्यांदा तपासासाठी बोलविल्यानंतर ते पोलिस ठाण्यात हजरही राहीले होते. त्यानंतर त्यांची चार तास चौकशी झाल्यानंतर घरी सोडण्यात आले.
त्यावर सरकारी वकील सुदीप पासबोला यांनी प्रधान यांच्या युक्तीवादाला विरोध करत नितेश राणे यांनीच सतीश सातपुते यास संतोष परबला घाबरविण्यासाठी त्याच्यावर हल्ला करण्यास सांगितले होते असा आरोप करत ज्या दिवशी सातपुते याला पोलिसांनी अटक केली त्यानंतर नितेश राणे गायब झाल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
त्याचबरोबर पोलिसांनी सातपुते याचा फोन ताब्यात घेवून तो फॉरेन्सिक लॅबला पाठविला असून सध्या त्याच्या रिपोर्टची पोलिस वाट पहात आहेत. सदर गुन्ह्यात प्राथमिक पुराव्यावरून नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे दिसून यते आहे. त्यामुळे तपास पूर्ण करण्यासाठी राणे यांना अटक करणे गरजेचे आहे. नितेश राणे हे प्रभावशाही असून त्यांच्यांविरोधात यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल असल्याची बाब पासबोला यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच लोकांमध्ये सातत्याने भीती निर्माण करणाऱ्या अशा व्यक्तीला कधीही अपवाद म्हणून सोडता येत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर न्यायालयाने राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याचा निकाल दिला. परंतु राणे यांच्या वकीलांना या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याने २७ जानेवारी पर्यत कोणतीही कारवाई करण्यात येवू नये अशी मागणी करत तसे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत अशी विनंती केली. त्यावर काही काळ न्यायालयाची सुणावनी काही काळासाठी थांबविण्यात आली. पुन्हा सुणावनी सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने राणे यांना २७ जानेवारी पर्यंत अटक करणार नसल्याचे तोंडी आश्वासन दिले.