सुधीर मुनगंटीवार यांचा इशारा, ठाकरे सरकारला वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे चेहरा लोकशाहीचा कृती हुकूमशाहीची घटनाबाह्य कार्यपद्धतीचा गाठला कळस

मराठी ई-बातम्या टीम 

घटनाबाह्य कृती, लोकशाही विरोध आतंक, सत्तेची मस्ती, आणि प्रशासनाचा दुरुपयोग अश्या कितीतरी अनैतिक कृत्यांची शृंखला महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सुरू आहे; चेहरा लोकशाहीचा आणि कृती मात्र हुकूमशाहीची असे मुख्यमंत्र्यांविना अधिवेशन चालविणारे सरकार राज्यातील जनतेला संकटाच्या दरीत लोटत आहे. भारतीय जनता पार्टी या अहंकारी सरकारला वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही, यासाठी राज्यभर एल्गार आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिला.

भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.

यंदाच्या राज्य हिवाळी अधिवेशनाबाबत बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, सर्व प्रकारचे विक्रम मोडीत काढत ठाकरे सरकारने ‘मुख्यमंत्र्यांशिवाय अधिवेशन’ हा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. २७ वर्षांच्या माझ्या राजकीय कारकीर्दीत असा मुख्यमंत्री मी पहिल्यांदाच बघितला आहे, असे सांगून ज्यांनी श्रद्धेय बाळासाहेब ठाकरे यांना हट्ट करून अटक केली, तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली त्यांनाच मांडीला मांडी लावून बाळासाहेबांचे सुपुत्र मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत बसवतात हे शिवसेना आणि महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे अशी खंत व्यक्त केली.

विधिमंडळ हे कायदे बनविण्याचे पवित्र ठिकाण आहे. कायदे बनवताना किमान सर्व पक्षांसोबत, अनुभवी सदस्यांसोबत चर्चा करणे अपेक्षित आहे. अभ्यासपूर्ण पद्धतीने हे कायदे मांडले जातील अशी धारणा होती, परंतु विद्यापीठ व शैक्षणिक धोरणांबाबत बिल मांडताना विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार न करता आणि भविष्यातील अडचणींकडे कानाडोळा करीत अधिकाऱ्यांनी सुचविले म्हणून मंत्र्यांनी विधिमंडळात बिल प्रस्तुत करणे अत्यंत क्लेशदायक आहे. विद्यापीठ म्हणजे जणू काही युवा सेनेचे अड्डे व्हावीत अशीच धारणा ठेवून कायद्यांमध्ये तरतुदी होत असतील तर ते या राज्यातील जनता सहन करणार नाही, यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस आणि मी स्वतः आदित्य ठाकरे यांना विनंती केली. तरीही विद्यार्थ्यांच्या व विद्यापीठांच्या भविष्याशी खेळण्याचा त्यांचा हट्ट कायम राहिला उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनीदेखील सभागृहात याविषयी गांभीर्य दाखविले नाही याचे आश्चर्य वाटते. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस बोलत असताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी मध्येच येऊन त्यांचे भाषण आणि कामकाजही थांबविले. ही लोकशाही आणि संसदीय प्रणालीला काळीमा फासणारी घटना आहे. त्यामुळे तो दिवस ‘काळा दिवस’ ठरला असेच म्हणावे लागेल अशी टीकाही त्यांनी केली.

राज्याच्या महामहीम राज्यपालांना सतत अपमानजनक पद्धतीने वागणूक देणे, त्यांच्याबद्दल अपशब्द बोलणे, विमानातून त्यांना उतरविणे या सगळ्या बाबी राज्याच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहेत. याकडेही लक्ष वेधत सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातील पैशांचा विनियोग चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचा आरोप करीत जनतेच्या हिताच्या विधेयकांवर विरोधी बाकावरून हितकारक सूचना दिल्यानंतरही त्यावर गांभीर्य दाखविले गेले नसल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

घटनाबाह्य कृतीची परंपरा महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केली. तिचा शेवट भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता एल्गार आंदोलनाच्या माध्यमातून केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा देत या आंदोलनामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन देखील त्यांनी केले.

फडणवीस सरकारच्या काळात राज्याला आर्थिक शिस्त लावली. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा भार वाढला हा अपप्रचार आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी राज्यावर २ लाख ९४ हजार २६१ कोटींचे कर्ज राज्यावर होते. आम्ही सत्ता सोडली त्यावेळी राज्य ४ लाख ५१ हजार ११४ कोटींचे कर्ज होते. १ लाख ५७ हजार ५३ कोटींचे कर्ज घेतले. या २ वर्षात या ६ लाख १५ हजार १७० कोटींचे कर्ज आमच्या काळात कर्जातील १ लाख ५७ हजार ५३ कोटींची वाढ झाली, मात्र या सरकारच्या काळात १ लाख ६४ हजार ५६ कोटींचे कर्ज वाढल्याचा आरोपही केला.