Marathi e-Batmya
लवासा प्रकरणी न्यायालयाने हे राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे, असून यामध्ये पवार कुटुंबियांचा सक्रिय सहभाग असल्याबाबत गंभीर ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी भाजपा नेते आमदार अॅड आशिष शेलार केली.
याबाबत आमदार अॅड आशिष शेलार म्हणाले की, काही दिवसापुर्वी लवासा प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला व निष्कर्ष स्पष्ट केले आणि निरिक्षण नोंदवली. हा निकाल, निष्कर्ष आणि निरिक्षणे राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी वाचली असतील अशी अपेक्षा आहे. न्यायालय म्हणते की लवासामध्ये राजकीय मनमानी आहे, सत्तेचा दुरूपयोग आहे, प्रशासकीय हलगर्जीपणा आहे, पवार कुटुंबियांचा सक्रिय सहभाग आहे. तसेच राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे. या कामात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य आहे, कर्तव्य निभावताना हलगर्जीपणा आहे, असे न्यायालयाने तोशेरे ओढले आहेत.
लवासाही संकल्पना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आहे, तर कर्तव्य निभावताना हलगर्जीपणा म्हणून परवानग्यांमध्ये निष्काळजीपणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. शेतक-यांच्या जमिनींचे विषय अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या विषयाकडे सरकारचे लक्ष आहे का, या विषयाशी संबंधित असलेले मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, लवासा प्रकल्पावरून यापूर्वीही अनेकदा शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपासह अनेक राजकिय पक्षांनी लक्ष्य केले. परंतु लवासा प्रकल्पाबाबत पवारांच्या पुढे जावून कोणीच निर्णय घेतला नाही. कदाचीत त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयानेही पवार कुंटुंबियांवर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असले तरी तेथील झालेले बांधकाम पाडण्याचे आदेश देता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
