अविघ्न पार्कमधील १८० सदनिका वाटपाचा म्हाडाने पाठविलेला अहवाल गेला कुठे? म्हाडाच्या वाटपावर गृहनिर्माण विभागाने घेतला होता आक्षेप

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

लोअर परेल आणि माझंगाव येथील अविघ्न पार्क इमारतीतील १८० सदनिका म्हाडाच्या आरआर अर्थात दुरूर्ती व पुर्नरचना मंडळाला मिळाला. परंतु या सदनिका मास्टरलिस्टमधील नागरीकांना मिळण्याऐवजी भलत्याच व्यक्तींना देण्यात आल्याची धक्कादायक पुढे येत असून याप्रश्नी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने अहवाल मागवून महिनोनमहिने उलटून गेले मात्र त्याबाबतचा अहवाल म्हाडाने अद्याप गृहनिर्माण विभागाला पाठविलाच नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

जून्या इमारतींच्या पुर्नविकासानंतर त्यातील काही सदनिका म्हाडाला विशेष आरआर बोर्डाला देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अविघ्न इमारतीच्या विकासकाने इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर १८० सदनिका म्हाडाच्या आरआर बोर्डाकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या. या सदनिका हाती आल्यानंतर आरआर बोर्डाने मास्टर लिस्टमधील व्यक्तींना वाटप केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात या सदनिका मास्टर लिस्टमधील व्यक्तींना मिळण्याऐवजी भलत्यालाच देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव आल्यानंतर सदर वाटपाला मंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

तसेच या वाटपासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने म्हाडा-आरआर बोर्डाला दिले. परंतु त्यास जवळपास ६ महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटून गेला तरी तो अहवाल अद्याप आरआर बोर्डाकडून अद्याप गृहनिर्माण विभागाला सादर करण्यात आला नाही. उलट मंध्यतरीच्या काळात गृहनिर्माण विभागाने त्या सदनिकांच्या वाटपास देण्यात आलेली स्थगितीही उठविण्यात आली. त्यामुळे त्या १८० सदनिकांच्या वाटपाबाबत अद्यापही प्रश्नचिन्ह कायम राहीले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भातील म्हाडात या सदनिकांच्या वाटपाबाबत चौकशी केला असता आरआर बोर्डातील एका अधिकाऱ्याने त्यास दुजोरा देत मास्टरलिस्ट मधील व्यक्तींना त्या सदनिका मिळाल्या नसल्याचे सांगत या सदनिका मास्टर लिस्टमधील व्यक्तींच्या नावे भलत्याच व्यक्तींना ६० ते ७० लाख रूपयांना विकण्यात आल्याची अतिरिक्त माहिती देत ते पुढे म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनात असलेल्या राजकिय पदावरील व्यक्तींचा सहभाग असून या व्यवहाराची माहिती दोन्ही ठिकाणच्या राजकीय नेत्यांना असल्याचे त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

त्याचबरोबर या वाटपावर स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र नंतर तीही का उठविण्यात आली हे मात्र कळू शकले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.