आघाडी सरकारच्या विनाशी कारभारामुळे राज्य आर्थिक अधोगतीच्या दिशेने भाजपा आ. अतुल भातखळकर यांची टीका

मुंबई : प्रतिनिधी

आघाडी सरकारच्या काळात उद्योजकांना खंडणीसाठी मारहाण करणे, धमक्या देणे असे प्रकार सर्रास घडू लागल्याने उद्योगधंदे अन्य राज्यात स्थलांतरीत होऊ लागले आहेत. याचाच परिणाम राज्याच्या जीएसटी उत्पन्नात मोठी घट होण्यात झाला आहे. आघाडी सरकारचा विनाशी कारभार असाच चालू राहिला तर राज्य आर्थिक अधोगतीकडे जाईल, अशी टीका भाजपाचे आ. अतुल भातखळकर यांनी शुक्रवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ऑगस्ट महिन्यातील जीएसटी संकलनाची आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात जुलैच्या तुलनेत ३ हजार ७२८ कोटींची घट झाल्याचे दिसून येते आहे. अनेक राज्यांच्या जीएसटी उत्पन्नात ऑगस्टमध्ये वाढ झाली असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या उत्पन्नात एवढी मोठी घट होणे चिंताजनक आहे. ज्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात सर्वात मोठी आहे अशा राज्याच्या उत्पन्नात घट होण्यास आघाडी सरकारचा कारभार जबाबदार आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने उद्योजकांना खंडणीसाठी धमकावले जात असल्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळविल्याची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितले.

राष्ट्रीय महामार्गाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना शिवसेना आमदारांकडून धमकावले जात असल्याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी याची दाखल न घेतल्याने खंडणीखोर मोकाट सुटले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उद्योगस्नेही ( इझ ऑफ डुईंग बिझनेस ) मानकात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर होता. मात्र आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचे स्थान १३ व्या क्रमांकापर्यंत घसरले आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे वारंवार तिसरी लाट, टाळेबंदीची भीती दाखवत असल्याने उद्योजक, उद्योगपतींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हा चिदंबरम आणि काँग्रेसचा ढोंगीपणा – आ. भातखळकर

डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना काँग्रेसच्या काळातच दिल्ली, मुंबई विमानतळांसारख्या अनेक सरकारी मालमत्ता भाडेतत्वावर दिल्या होत्या. त्यावेळी पी. चिदंबरम हे केंद्रीय अर्थमंत्री होते. आता हेच चिदंबरम मोदी सरकारच्या सरकारी मालमत्ता, प्रकल्प भाडेतत्वावर देण्याच्या निर्णयास विरोध करत आहेत. काँग्रेस आणि चिदंबरम यांचा ढोंगीपणाच यातून दिसतो आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

सरकारी मालमत्ता, प्रकल्प, उद्योग भाडेतत्वावर देण्याची सुरुवात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असतानाच झाली होती. त्यावेळी दिल्ली, मुंबई सारखे विमानतळ भाड्याने दिले होते. मोदी सरकारने अशाच पद्धतीने सरकारी मालमत्ता भाडेतत्वाने दिल्या असताना त्याला चिदंबरम विरोध करत आहेत.  यातून चिदंबरम यांचा ढोंगीपणाच दिसून येतो. या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला विरोध करणाऱ्या काँग्रेस आणि चिदंबरम यांची स्थिती ‘ सौ चुहे खा के बिल्ली चली हज को ‘ अशी झाल्याची टीका त्यांनी केली.

काँग्रेसचा सहभाग असलेल्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्याच वर्षी मुंबई – पुणे एक्स्प्रेस वे ही ८ हजार कोटी रु. ना भाडेतत्वावर दिल्याची आठवण त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.