आमदारांची नाराजी रोखण्यासाठी महिनाभर सरकारी बदल्यांना स्थगिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय

राज्यात पहिल्यादाच राज्यसभेच्या आणि विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक होत आहे. या दोन्ही निवडणूकांसाठी सर्व पक्षिय आमदार मतदान करणार आहेत. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासाठी आमदार आणि मंत्र्यांकडून शिफारसी करण्यात येतात. परंतु शिफारसी करूनही आमदार आणि मंत्र्यांना आपल्या आवडीच्या अधिकाऱ्याची बदली न झाल्यास त्यावरून आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये नाराजी पसरू नये म्हणून थेट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात काल गुरूवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चाही करण्यात आली होती. त्यानंतर आज यासंदर्भातील शासकिय आदेशही जारी करण्यात आला.

त्याचबरोबर मागील काही वर्षांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये लक्ष्मी दर्शनाचीही प्रथा रूढ झाल्याने त्याचीही सांगड घालण्यासाठी बदल्यांना स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात येत्या ३० जूनपर्यंत राज्य सरकारी सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्याना मनाई केली आहे.

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३० जून २०२२ पर्यंत कोणत्याही बदल्या करण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले. मात्र या निर्णयाला सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीची पार्श्वभूमी दिली आहे.

सध्या मंत्रालयात बदल्यांचा हंगाम सुरु आहे. महसूल, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वित्त, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, परिवहन, कृषी आदी महत्वाच्या खात्यात मोक्याची जागा मिळविण्यासाठी अधिकऱ्यांची जोरदार लॉबिंग सुरु आहे. बदल्यांची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, जून महिन्यात राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणूका होत आहेत.

या निडणुकीत मतदानाची वेळ आली तर आमदारांची नाराजी नको म्हणून ठाकरे यांनी ३० जूनपर्यंत बदल्या न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक पार पडल्यानंतर म्हणजे ३० जून नंतरच आता बदल्यांचे आदेश जारी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध २००५’ या बदली कायद्यानुसार संबंधित एप्रिल, मे महिन्यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याला आहेत. ३१ मे नंतर बदल्यांचे अधिकार वरती जातात. त्यामुळे संबंधित खात्याच्रे मंत्री आणि अधिकारी सध्या बदलीच्या प्रक्रियेत गुंतले आहेत. सर्वसाधारणपणे ३१ मेपर्यंत बदल्यांचा सोपस्कार पार पाडला जातो. मात्र, यावेळी राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रेंगाळणार आहेत.

दरम्यान, प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्यक असल्यास अशी बदली मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या आदेशात आवर्जून नमूद केले.

बदली स्थगितीसाठी काढण्यात आलेला हाच तो शासन निर्णयः