Breaking News

अनिल परब म्हणाले, निकाल स्पष्ट… तर गटनेत्याची निवडच बेकायदेशीर ठरते बेकायदेशीर व्यक्तीला मुख्यमंत्री होता येत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निकाल दिल्यानंतर सत्ताधारी मुख्यमंत्री (Chief Minister) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि भाजपा (BJP) नेत्यांकडून आपापल्या परिने निकालाचे विश्लेषण करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला ठाकरे गटाचे प्रमुख उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्याच बाजूने लागल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आज शुक्रवारी सकाळी वांद्रे येथील मातोश्री या निवासस्थानी ठाकरे गटाचे प्रमुख उध्दव ठाकरे आणि अॅड अनिल परब (Adv Anil Parab) यांनी पत्रकार परिषद आयोजित करत आपली भूमिका मांडली. यावेळी विष्लेषण करताना अॅड अनिल परब यांनी अध्यक्षांना अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी चौकट आखून दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

अनिल परब पुढे बोलताना म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली. याचा अर्थ तेव्हा सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) हेच पक्षाचे अधिकृत प्रतोद होते. त्यामुळे त्यांनी जारी केलेला व्हिप (Whip) सर्व सदस्य आमदारांना लागू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिपप्रमाणेच गटनेता निवडीचा अधिकारही पक्षाचा आणि अध्यक्षांचा असल्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना हटवून सुनील प्रभूंची गटनेतेपदी केलेली निवड वैध असल्याचं न्यायालयानं निकालात नमूद केलं आहे. याचा अर्थ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंना राहता येणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला.

तसेच पुढे बोलताना अनिल परब म्हणाले, गटनेते पदी तर एकनाथ शिंदेंची निवडच बेकायदेशीर ठरतेय, तर अशा व्यक्तीला राज्याचा मुख्यमंत्री होता येत नाही, तसं त्यानं होऊ नये. न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं आहे की अपात्रतेच्या कारवाईत पक्षातील फूट हा बचाव होऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने फुटीच्या आधारावर पक्षाला चिन्ह आणि नाव दिलं. न्यायालयाने सांगितलं की फक्त विधिमंडळ पक्षाच्या संख्येवर आधारीत निर्णय तुम्हाला देता येणार नाही. दहाव्या परिशिष्टातील तीन कलम वगळल्यानंतर फक्त गट विलिनीकरणाचा पर्याय उरतो. तो यांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे यांची अपात्रता निश्चित आहे. कारण त्यांनी केलेलं पक्षविरोधी काम जवळपास सिद्ध झालं आहे, असा विश्वासही व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना अनिल परब यांनी थेट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरच अपात्र होण्याचा दावा केला. राहुल नार्वेकर ३९ आमदारांच्या मतांवर निवडून अध्यक्षपदी बसले आहेत. हे आमदार अपात्र झाले, की अध्यक्षही अपात्र होतील, असा दावाही केला.

अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे दिला असला, तरी त्यासाठी न्यायालयाने चौकट आखून दिली असल्याचं अनिल परब म्हणाले.

तसेच अनिल परब यांनी स्पष्ट केले की, सरकारनं दावा केला की हे सरकार घटनात्मक आहे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून हे सांगतोय की हे सरकार घटनात्मक नाही. ते का नाही याची कारणं निकालात दिली आहेत. कालच्या पत्रकार परिषदेत फक्त अर्धी गोष्ट सांगितली गेली. अपात्रतेच्या मुद्द्यावरचा हा निकाल आहे. त्यात महत्त्वाची भूमिका व्हिपची असते. अध्यक्षांकडे ते प्रकरण पाठवलं गेलं. पण तसं करताना न्यायालयाने त्याला चौकट घालून दिलीय.

ज्यावर अपात्रता अवलंबून असते तो महत्त्वाचा मुद्दा आहे. व्हिपचं उल्लंघन झालं, तर तो आमदार अपात्र होतो. हा व्हिप कुणाचा, हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा या निकालात त्यांनी स्पष्ट केला. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मंजूर केलेल्या ठरावाची दखल घेतली. पण राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला नेमका प्रतोद कोण हे तपासण्याचा प्रयत्न एकदाही केला नाही. अशा स्थितीत राज्यपालांनी शिवसेना पक्षाच्या अधिकृत प्रतोदची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळे भरत गोगावलेंची नेमणूक बेकायदेशीर आहे. आता ही नेमणूक बेकायदेशीर आहे याचा अर्थ तेव्हा पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू होते. त्यांना जारी केलेले दोन व्हिप सर्व सदस्यांना लागू होतात, असं अनिल परब म्हणाले.

२१ जून २०२२ रोजी उपाध्यक्षांसमोर पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदी कोणतीही शंका घेतलेली नाही. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी पक्षनेते म्हणून सही केली होती. याचाच अर्थ ठाकरेंनी शिवसेना पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी चौधरींची एकनाथ शिंदेंच्या जागी केलेली निवड वैध ठरते. म्हणून गटनेते म्हणून अजय चौधरींना मान्यता दिली आहे, असंही परब म्हणाले.

२२ जून रोजीचा ठराव विधिमंडळ पक्षातल्या एका गटाकडून करण्यात आला होता. अध्यक्षांनी शहानिशा न करता राजकीय पक्षाच्या इच्छेच्या विरोधात शिंदेंची निवड मान्य केली. त्यामुळे ही निवड अवैध ठरते. त्यामुळे शिंदेंनाही गटनेता म्हणून असलेली मान्यता काढून घेतली आहे, अशा शब्दांत अनिल परब यांनी निकालाचं विश्लेषण केलं आहे.

दरम्यान, यावर बोलताना, गटनेतेपदी जर एकनाथ शिंदेंची निवडच बेकायदेशीर ठरतेय, तर अशा व्यक्तीला राज्याचा मुख्यमंत्री होता येत नाही, तसं त्यानं होऊ नये, असं उद्धव ठाकरेंनी नमूद केलं.

आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी येत्या १५ दिवसांत निर्णय घ्यायला हवा, असं अनिल परब म्हणाले आहेत, कालच्या निकालात निरीक्षण नाही, थेट निकाल आहे. आम्ही मागणी करू की १५ दिवसांच्या आत यावर निर्णय व्हायला हवा. कारण यात पुरावे समोर आहेत. फक्त ते पाहून निर्णय घ्यायचे आहेत. पुरेशा कालावधीत निर्णय घ्यावा असं म्हटलंय. आज आम्ही कालच्या निर्णयाची प्रत घेऊन अध्यक्षांना पत्र लिहितोय. फ्लोअरवर त्यांनी पक्षाविरोधात केलेलं काम तपासण्यासाठी बाहेरच्या यंत्रणांची गरज नाही.विधानसभेतच सगळे रेकॉर्ड्स आहेत. त्यात स्पष्ट झालंय, उपाध्यक्षांनी रुलिंग दिलं आहे की ४० लोकांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं आहे. त्यामुळे या सुनावणीला जास्त वेळ लागू नये अशी आमची अध्यक्षांना विनंती आहे, असंही परब यांनी नमूद केलं.

 

 

अधिक बातम्यांचे थेट अपडेट मिळविण्यासाठी आणि वाचण्यासाठी आमचा खालील लिंकवर क्लिक करून व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा

https://chat.whatsapp.com/BooFMXdZfvuJvUACHDPXhl

Check Also

भाजपाचे शरद पवार यांना प्रत्युत्तर,… संविधान बदलाच्या अफवा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या गॅरंटीपुढे निभाव लागत नाही, त्यामुळे आता भारताचे संविधान बदलणार अशा अफवा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *