Marathi e-Batmya
महाराष्ट्रासह देशभरातील वीज कर्मचाऱ्यांनी वीज खाजगीकरणाच्या विरोधात संपाचे हत्यार उपसल्यानंतर राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कर्मचाऱ्यांशी चर्चेची तयारी दाखवित संप मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु तरीही वीज कर्मचाऱ्यांनी आपला संप सुरुच ठेवल्याने आज दुपारी निश्चित झालेली बैठकी रद्द करण्यात आली. मात्र पुन्हा आज संध्याकाळी कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ऊर्जा मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
संपामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी अंधार पसरला होता. मात्र आज वीज कर्मचाऱ्यांची ऊर्जामंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली. त्यानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली. या बैठकी दरम्यान ऊर्जामंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यावेळी झालेल्या बैठकीत बदली धोरणासंदर्भात घेतलेला एकतर्फी निर्णय मागे घेण्यात यावा, खाजगीकरण करण्यास मनाई करणारे आदेश जारी करावेत यासह अन्य काही मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यावेळी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी खाजगीकरण करणार नसल्याचे जाहीर करत जर खाजगीकरणाचा प्रस्ताव आला तर ऊर्जा विभाग विरोध करेल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
बदलीच्या निर्णयाबाबत तातडीने सूचना देऊन ते बदलण्यात येईल असे आश्वसन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले. आमच्याशी चर्चा केल्याशिवाय बदली धोरण राबवले जाणार नाही. तसेच कंत्राटी कामगारांना सुरक्षा देण्याबाबत चर्चाही आजच्या बैठकीत झाली.
नोकरभरती ही जाहीरातीच्या माध्यामातून होते. तसेच कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत व्हावे अशीही मागणी त्यांनी ठेवली आहे. त्याबाबतही सकारात्मक चर्चा आजच्या बैठकीत झाली आहे. आमचे आंदोलन हे केद्र शासनाच्या नव्या बिलाविरोधात होते. यावर ऊर्जामंत्र्यांनी राज्य सरकारची भूमिका कळवत शासनाने विरोध केला. २००३ च्या सुधारीत बिलाविरोधात वीज कर्मचारी आक्रमक झाले. तसेच खासगीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही. मात्र केंद्राच्या तशा धोरणाला विरोध असेल असे यावेळी कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात आले. केद्र सरकार कडून खासगीकरणाचा घाट घातला जातोय, असा आरोप वीज कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. त्यामुळे हा संप सुरू झाला होता. मात्र राज्याने आपली भूमिका याविरोधात असल्याचे आश्वासन आज वीज कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. त्यानंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करत हा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अनेक सरकारी कार्यलयंही अंधारात गेली होती. तर या संपाचा सर्वात जास्त फटका हा शेतकरी आणि उद्योगांना बसत होता. वीज गेल्याने शेतकऱ्यांना शेताला पाणी देणे अवघड होऊन बसले होते. तर वीजेच्या तुटवड्यामुळे अनेक उद्योगधंदेही बंद होत होते. मात्र आता या दोन्ही वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संपावर तोडगा काढण्यात आज राज्य सरकारला मोठे यश आलेले आहे.
