मुस्लिम आरक्षणावरून विधानसभेत खडाजंगी, फडणवीसांनी दिला तडका अबु आझमी, अमिन पटेलांच्या मागणीवर नवाब मलिक यांची मात्र सावध भूमिका

मराठी ई-बातम्या टीम

विधानसभेचे कामकाज सुरु असताना समाजवादी पार्टीचे आमदार अबु आझमी आणि त्यांच्या एका सहकाऱ्याने मुस्लिम समुदायाला आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण पुन्हा मिळालेच पाहिजे असे फलक फडकावित मागणी केली. तसेच सगळ्या समाजाच्या आरक्षणावर चर्चा होते मग मुस्लिम आरक्षणावर चर्चा का होत नाही असा सवाल करत न्यायालयाने वैध ठरविलेले आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी मागणी केली.

त्यावर अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी बॅनर पहिले बंद करो ओवेसी के साथ झगडा बाहर करो अशी सूचना अबु आझमी यांना केली. तसेच इस बात पर चर्चा नही असेही म्हणाले.

त्यावर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आझमी यांना आधी फलक बाहेर न्या असे सांगत तुम्ही बोला पण फलक फडकावू नका अशी सूचना केली.

त्यावर आझमी म्हणाले की, केंद्र सरकारने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले. राज्य सरकारनेही आरक्षण दिले. त्या आरक्षणास न्यायालयांनीही मान्यता दिली. पण भाजपा सरकारने ते आरक्षण बंद केले. ते बंद केलेले आरक्षण परत सुरु करा अशी मागणी केली.

त्यावर नवाब मलिक यांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी मुस्लिम आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली आहे. तरीही हे आरक्षण दिले जात नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत एकदा दिलेले आरक्षण पुन्हा बंद करण्यात आले. आता राज्यात पुन्हा आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली.

त्यावर अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी उत्तर देत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सहानी खटल्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुस्लिम आणि मराठा समाजाला अद्याप आरक्षण देता आले नाही. केंद्रात भाजपाचे सरकार असून केंद्र सरकारने आरक्षणाबाबत ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण देण्याची तरतूद कायद्यात केल्यास मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येईल असे स्पष्ट केले.

त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिक यांना धन्यवाद देत मलिक साहेब अखेर तुम्ही स्पष्ट केले की मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. तसेच त्यात कायदेशीर अडचण असल्याचेही तुम्ही सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत अद्याप न्यायालयात पूर्ण निर्णय झालेला नाही. मात्र धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नसल्याचा खुलासा केलात त्याबद्दल धन्यवाद दिले.

त्यावर नवाब मलिक यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचे सांगत देशात आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर पहिल्यांदा एसस्सी-एसटी समाजाला आरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर कबीर पथींयाचे आंदोलन झाले. त्यांनाही मग यात समाविष्ट करण्याचा आदेश काढण्यात आला. आणि देशात व्ही.पी. सिंग यांचे सरकार असताना नवबौध्दांनाही सवलती देण्यात आल्या. तत्पूर्वी शिखांनाही दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.