Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्यावतीने देशातील प्रत्येकाला घर मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान आवास योजना जाहीर करून दोन वर्षे पूर्ण झाली. तरी राज्यात अवघ्या पाच लाख घरांनाच मंजूरी देत अवघी २ लाख घरे बांधून पूर्ण केल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले असून उर्वरित १५ लाख घरांच्या योजनेला मंजूरी देवून ती कामे पूर्ण करावीत असे स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाने राज्य सरकारला दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान आवास योजनेचा आढावा केंद्राकडून घेण्यात आला. त्यावेळी देशभरातील प्रत्येक राज्यातून या योजनेखाली सुरु असलेल्या प्रकल्पांची माहिती घेण्यात आली. त्यावेळी महाराष्ट्रातून फक्त २ लाख घरे बांधण्यात आल्याचे उघडकीस आले. तर राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये फक्त ५ लाख घरांच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव दुर्गाप्रसाद मिश्रा यांनी राज्य सरकारला ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातील पत्र लिहीत चांगलेच खडसावले. तसेच मागील २ वर्षात फक्त ५ लाख घरांच्या प्रकल्पाच मंजूरी दिल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर राज्यांमध्ये १० लाख, ८ लाख घरांच्या मोठ्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात येवून हे मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र देशातील प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जात असलेल्या महाराष्ट्रात ही योजना राबविण्याबाबत उदासीनता दिसत असल्याबाबतही पत्राच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०२२ सालापर्यंत ही योजना पूर्ण करायची आहे. तसेच महाराष्ट्राला जवळपास १७ लाख घरांची आवश्यकता असताना फक्त २ लाखच घरे बांधून पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे उर्वरित १५ लाख घरांना मंजूरी कधी आणि ही घरे बांधून पूर्ण कधी करणार असा सवालही पत्राच्या माध्यमातून राज्य सरकारला करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रेरा कायद्यावरून केंद्राने राज्याची पाठ थोपटली
गृहनिर्माण क्षेत्रातील फसवणूकीला आणि बिल्डरांच्या मुजोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महारेरा हा नवा कायदा आणत त्याची अंमलबजावणी सुरु केल्याबद्दल केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची पाठ थोपटली आहे. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून या कायद्यामुळे आतापर्यंत १७ हजार ४०८ प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात आली. तर १५ हजार ७९२ एजंटाची नोंदणी झाली असून देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ही नोंदणी सर्वाधिक असल्याची बाब ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवित कौतुकही केले आहे.
