Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी खोतदारकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) अद्याप कुठली पावले उचलली आहेत व यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढील दिशा काय असेल, याची माहिती १३ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करावीत, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आरबीआरला दिले.
याबाबतची पुढील सुनावणी आता १९ नोव्हेंबरला घेण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिली.
पीएमसी अर्थात पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने खातेदारांना त्यांच्याच खात्यातून पैसे काढण्यासाठी घातलेल्या निर्बंधामुळे खातेदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. अनेकांनी या घटनेनंतर जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रविंद्र वायकर यांची भेट घेतली होती. यानंतर रविंद्र वायकर यांनी खातेदारांना दिलासा मिळावा तसेच खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून जास्तीत जास्त रक्कम काढता यावी, यासाठी आरबीआयचे दिल्ली येथील कार्यकारी संचालक डॉ. रवी मिश्रा यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली.
तसेच राज्यमंत्री वायकर यांनी खातेदारांना तात्काळ दिलासा मिळावा यासाठी ११ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमसी बँक प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका निकाली काढल्या होत्या. यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी ११ ऑक्टोंबरला रिट याचिकाही दाखल केली.
यावेळी पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील खातेदारांना तात्काळ पैसे मिळावे तसेच बँकेतील त्यांचे लॉकर हाताळण्यासाठी एकच नियमावली करण्यात यावी, अशी विनंती रविंद्र वायकर यांच्या वकील तमसीन मोनीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आपली बाजु मांडताना केली. त्यावर आज ४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेताना पंजाब आणि महाराष्ट्र बँक घोटाळ्याप्रकरणी खातेदारकांना दिलासा देण्यासाठी आरबीआयने अद्याप कुठली पावले उचलली आहेत व यापुढे आरबीआयची पुढील दिशा काय पावले काय असतील, याची लेखी माहिती १३ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायमुर्तींनी दिले.
यापुढे आधी दाखल करण्यात आलेल्या पीएमसी बँके संदर्भातील यचिकांचाच विचार करण्यात येईल. नव्याने दाखल करण्यात येणार्‍या याचिकांचा विचार केला जाणार नाही, असेही न्यायमुर्तींनी स्पष्ट केले.
