बेघरांसाठी घर बांधणाऱ्या सरकारी संस्थेलाच कार्यालयासाठी जागा मिळेना

सिडकोकडून मात्र जागेसाठी सवलतीच्या दरात १७ लाख भाडे
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील प्रत्येक नागरीकाला हक्काचे निवासस्थान मिळावे यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास महामंडळ अर्थात महाहौसिंग या स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना केली. या महाहौसिंगला सवलतीच्या दरात जागा देण्याचे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले. मात्र त्यांच्या आदेशाला चक्क सिडकोने केराची टोपली दाखविली. या महामंडळाला सरकारीच नाही तर खाजगी मालकांनीही आता जागा देण्यास नकार द्यायला सुरुवात केल्याने स्वतःसाठी जागा मिळवू न शकणारे महामंडळ दुसऱ्यांना घरे कशी बांधून देणार असा सवाल निर्माण झाला आहे.
राज्यातील प्रत्येकाला स्वतःचे हक्काचे घर लवकरात लवकर मिळावे आणि पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाहौसिंगची स्थापना केली. या कंपनीकरीता स्वतंत्र जागा असावी या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोला स्वतंत्र आदेश देत महाहौसींगसाठी सवलतीच्या दरात जागा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. परंतु सिडकोने सीबीडी-बेलापूर येथील एका पडिक इमारतीतील ३००० चौरस फुटाची जागा भाडेपट्ट्याने देण्याची तयारी दाखवित त्यासाठी प्रति चौरस फुट ३६० रूपये प्रति महिना भाडे याप्रमाणे महिना १७ लाख रूपये आकारण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती मंत्रालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
त्यानंतर बेलापूर, फोर्ट, मरिन लाईन्स याठिकाणी महाहौसिंगसाठी खाजगी स्वतंत्र जागा भाडेपट्ट्यावर कोणी देत का याचा शोध कंपनीकडून घेण्यात येत आहेत. मात्र कोणताही खाजगी मालक सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या महाहौसिंग या महामंडळाला भाडेपट्याने जागा देण्यास तयार नाही. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत हक्काच्या जागेविनाच महाहौसिंगचा कारभार सुरु असल्याने घरांच्या कामाला सुरुवात होण्याआधीच कायमस्वरूपी फुलस्टॉप घेतला जातोय का असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.