पीएम वायफाय म्हणजे एका विशिष्ट कंपनीच्या एकाधिकारशाहीसाठी केंद्राची पावले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते तथा मंत्री नवाब मलिक यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

टेलिकॉम सेक्टरमध्ये ज्या कंपन्या आहेत त्यांच्या सर्व्हिसेसमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. ही सगळी व्यवस्था देशात निर्माण होत चालली असून सर्व टेलिकॉम सेक्टरमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण करण्याच्यादृष्टीने केंद्रसरकारची पावले पडत आहेत असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला.

टेलिफोन बुथसारखी वायफाय सेंटर उघडण्याची पॉलिसी केंद्र सरकार आणतेय. ही पॉलिसी कुणासाठी आणणार आहे. एका विशेष कंपनीसाठी पॉलिसी आणणार आहे का? असा खोचक सवालही त्यांनी केला.

या देशात दुरसंचार विभागांतर्गत बीएसएनएल, एमटीएनएल असतील सगळी व्यवस्था ठप्प झाली आहे. कुणीही लक्ष देत नाही. हे सगळं एका कंपनीला देण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

एकाधिकारशाही करुन केंद्र सरकारला डाटा गोळा करायचा आहे का? याअगोदर आधारकार्ड च्या माध्यमातून डाटा गोळा करून दुरुपयोग करण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून झाल्याचे सांगत ही सगळी वाटचाल एका विशिष्ट कंपनीसाठी आहे. हा देशाला फार मोठा धोका होवू शकतो. ओपनिंगमध्ये स्पर्धा असली पाहिजे परंतु एकाधिकारशाहीच्या दृष्टीने सरकार पावले टाकत असेल तर ते योग्य नाही. यामुळे देशात वेगळी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.