पंतप्रधान म्हणतात चर्चा झाली नाही, मग स्थानबध्द केंद्राचे पत्र कसे जारी केले एनआरसी कायद्यावरून खोटं बोलत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

मुंबईः प्रतिनिधी
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनआरसी कायद्याबाबत मंत्रिमंडळात आणि संसदेत चर्चा झाली नसल्याचे सांगितले. मात्र देशाचे गृहमंत्री सीएए आणि एनआरसी कायदा संपूर्ण भारतात राबविणार असल्याचे संसदेसह इतर ठिकाणी जाहीररित्या सांगत आहेत. तसेच स्थानबध्द केंद्र स्थापन करण्याबाबत सर्व सरकारांना केंद्राकडून पत्र पाठविण्यात आल्याने मग चर्चा न करताच ही पत्रे कशी आली असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी करत पंतप्रधान खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला.
कुलाबा येथील काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते होते. त्यावेळी काँग्रेस नेते भाई जगताप आदी उपस्थित होते.
गेल्या ७२ वर्षांच्या इतिहासामध्ये लोकशाहीची अत्युच्च परंपरा असललेल्या जगामध्ये आदराने ज्या देशाकडे पाहिले त्या भारताचे नावलौकिक वाढवण्याचे आणि लोकशाहीचे प्रमुख असलेल्या पंतप्रधानांबद्दलचा आदर वाढवण्याचे काम देशाचे प्रत्येक पंतप्रधानांनी आपल्या आचरणातून केले. दुर्दैवाने गेल्या सहा वर्षात देशाची ही परंपरा कायम राहिलेली दिसत नसल्याचे असे खेदपूर्ण वक्तव्य त्यांनी केले.
मोदींचा बंदी छावण्याबाबतचा (Detention Centre) खोटेपणा कागदपत्रासह उघड करताना म्हटले आहे. पंतप्रधानांचे आचरण पाहता या देशातील बहुतांश लोकांची अवस्था ही सिंहासन मधल्या दिगू टिपणीस यांच्यासारखी होईल असा टोलाही त्यांनी लगावला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात २०१४ ते २०१९ या सालापर्यंत मोदी सरकारमध्ये कोणत्याही स्तरावर NRC आणि (Detention centre )बंदी छावण्याबाबत चर्चा झाली नाही असे अत्यंत खोटे विधान केले होते. या संदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशामध्ये बंदी छावण्या उभारण्यासंदर्भात योजना होती हे सचिन सावंत यांनी कागदपत्रासह उघड केले. ९ जानेवारी २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आणि प्रधान सचिव गृह विभाग यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार बंदी छावण्यासंदर्भात ९-१० सप्टेंबर २०१४ आणि ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारला पत्र पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी कागदपत्रांसह उघडकीस आणले.
या बंदी छावण्यांचा आराखड्याचा मसुदा तयार करण्यासंदर्भात ३० ऑक्टबर २०१८ रोजी सर्व राज्यांच्या व केंद्र शासित सरकारच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी चर्चा करुन त्यांचे मत अजमावले होते. या सर्व प्रतिनिधींनी दिलेल्या अभिप्रायानंतर केंद्रीय गृह विभागाने बंदी छावण्यांचा आराखड्याचा मसुदा अंतिम करुन ९ जानेवारी २०१९ च्या पत्रासोबत सर्व राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील सर्व राज्य व केंद्र शासित प्रदेशात बंदी छावण्या निर्माण करणे हे केंद्र सरकारला अभिप्रेत होते हे स्पष्ट आहे. यानंतर १६ ऑगस्ट २०१६ चे राज्याच्या गृहविभागाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवलेले पत्र दाखवून सावंत म्हणाले ही, या पत्रानुसार केंद्र सरकारच्या ९ जानेवारी २०१९ च्या आदेशाने राज्याच्या गृहविभागाने सिडकोकडे तात्पुरती बंदी छावणी उभारण्याकरता प्लॉट क्रमांक १४ सेक्टर क्रमांक ५ नेरुळ येथे जागा मागितली होती. याबरोबरच बंगरुळू येथे बंदी छावणी तयार झालेली आहे हे स्पष्ट दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस पक्षाने जाहिर केलेल्या कागदपत्रानुसार वेगवेगळ्या स्तरावर सातत्यपूर्ण बंदी छावण्याबाबत केंद्र सरकारकडून चर्चा झालेली आहे स्पष्ट आहे. म्हणूनच दुर्दैवाने देशाचे पंतप्रधान ज्या जनतेने त्यांना निवडून दिले त्यांचा विश्वासघात करत खोटे बोलत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.