बारामती-मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
बॉलीवूड अभिनेता स्व.सुशांतसिंग राजपूत यांच्या आत्महत्येची चौकशी सीबीआय मार्फत करावी अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी केल्यानंतर यासंदर्भात त्यांचे आजोबा शरद पवार यांनी पार्थला जाहीररित्या फटकारले. त्यामुळे पवार कुटुंबियामध्ये तणाव निर्माण झाल्याची चर्चेला उधाण आले. त्यावर अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार वगळता पवार कुटुंबियाची बारामती येथे नुकतीच चर्चा झाली. त्यावेळी सध्या तु जे काम करतोयस ते सुरु ठेव योग्य वेळ आल्यानंतर तुझ्या राजकारणातील पदार्पणाचे बघु असा सबुरीचा सल्ला पवार कुटुंबियांनी दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यातील सरकारचे तारणहार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हाती अर्थात सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या हाती आहे. त्यामुळे त्यांच्या सल्ल्याने जी भूमिका ठरते तीच भूमिका सरकारची असते. अभिनेता स्व.सुशांतसिंग राजपूतच्या आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलिसांकडून सुरु आहे. मात्र भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी केली. त्याच सुरात सुर मिसळत पार्थनेही हीच मागणी केली. त्यानंतर लगेच अयोध्येतील राम मंदीरप्रश्नी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट असतानाही पार्थने यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले. त्यामुळे पक्षाच्या भूमिकेत वेगवेगळे सुरु पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. प्रसारमाध्यमांनी हाच धागा पकडत शरद पवार यांना यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता त्यांनी पार्थ असंमजस असून त्याला फारशी किंमत देत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पवार कुटुंबात दुफळी निर्माण होत असल्याच्या गोष्टीला चांगली हवा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
वास्तविक पाहता कुटुंबात शरद पवार यांचा शब्द अंतिम असून त्यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर पार्थने लगेच भेट घेण्याच्या उद्देशाने सिल्वर ओक निवासस्थान गाठले. त्यावेळी सुप्रिया सुळे यांची भेट घेत याप्रश्नी बारामतीत भेटीचे निश्चित करण्यता आले. त्यानुसार बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुप्रिया सुळे आणि इतर कुटुंबिय एकत्रित जमले. त्यावेळी तास-दोन तास चर्चा होवून पार्थ सध्या जे काम करतोय ते काम त्याने तसेच पुढे चालू ठेवावे असा सल्ला देत योग्य संधी बघून राजकारणात संधी देण्याचे आश्वासन सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवारांच्या निरोपाप्रमाणे दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे आगामी काही काळ राज्याच्या कोणत्याही गोष्टीत पार्थच्या मागण्या किंवा राजकिय वावर दिसणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.