पार्थच्या भूमिकेवर शरद पवार म्हणाले, एकाने काय दहाजणांनी जावे स्थगिती उठली पाहिजे ही राज्य सरकार आणि राष्ट्रवादीची भूमिका

पुणे : प्रतिनिधी

राज्यातील मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्याविरोधात राज्य सरकारने याचिकाही दाखल केलेली असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी नुकतेच याप्रश्नी स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली. त्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना विचारले असता  ते म्हणाले याप्रश्नी कोणीही न्यायालयात जावे. एकानेच काय दहा जणांनी जायला हवे असे सांगत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठववी अशी राज्य सरकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले.

पुणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

उत्तर प्रदेश मधील दुर्दैवी घटनेत मुलीचा मृत्यू झाला. तिचे पार्थिव कुटुंबियांनाकडे सोपवायला पाहिजे होते.  मात्र त्याच्यावर परस्पर अंत्यविधी करण्यात आला. असा प्रकार आतापर्यत देशातील जनतेने कधीही पाहिली नाही. या घटनेने उत्तर प्रदेश कायद्याला काडीची किंमत देत नाही ते दाखवून दिल्याची टीका करत हाथरसला काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हे दोघे शांततेच्या मार्गाने चालले होते. त्यांना जाऊ द्यायला पाहीजे होते. मात्र त्यांच्यासोबत जे घडलं तेही योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुर्दैवाने महिलांवरील अत्याचाराच्या गोष्टी वाढतायत. महाराष्ट्रातही अशा गोष्टी झाल्या, मात्र आपण इथे तातडीने ॲक्शन घेतली. उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या घटना घडल्या आहेत त्यात तेथील राज्य सरकारची भूमिका या सगळ्या प्रश्नांमध्ये बघ्याची आहे. आणि हे निंदनीय असल्याची टीका त्यांनी केली.

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणीच्या निकालाबाबत मी न्यायमूर्तींबद्दल काही बोलणार नाही. पण काल मी माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांचे विधान टीव्हीवर ऐकले. ‘सगळ्या प्रकारचे पुरावे याठिकाणी दिल्याच्या नंतरही असा निर्णय होतो, याचं मला आश्चर्य वाटतं,’ हे उद्गार माधव गोडबोले यांचे होते. माधव गोडबोले केंद्रीय गृह सचिव असल्याने त्यांनी या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास आधीच केला होता. नंतर काय होईल याचीही खात्री त्यांना होती व नंतर जे घडलं ते त्यांनी डोळ्याने पाहिलेलं आहे. त्यामुळे या प्रश्नाबाबत मनातली अस्वस्थता माध्यमांकडे नमूद केली त्याबद्दल मला आश्चर्य वाटलेलं नसल्याचे ते म्हणाले.

बाबरी निकालानंतर आता काशी, मथुरा अशीही चर्चा सुरू झाल्याची दिसते. त्यामुळे देशाचे सामाजिक ऐक्य कसे टिकणार याची काळजी आम्हा सगळ्यांनाच वाटते असल्याची चिंता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मराठा आरक्षणासंबंधी चंद्रकांत पाटील यांचे मार्गदर्शन वाचले. महाराष्ट्र विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना व चंद्रकांत पाटील मंत्री असताना एकमताने मराठा आरक्षण देण्यासंबंधी ठराव पास झाला होता. इथल्या हायकोर्टाने स्थगिती दिली नाही, पण सुप्रीम कोर्टात स्थगिती दिली गेली. निष्णांत कायदे पंडित कपिल सिब्बल आणि इतर तज्ज्ञांशी आम्ही चर्चा केलेली आहे. आम्ही प्रयत्न करतोय की सुप्रीम कोर्टात आपल्या राज्याची केस योग्य पद्धतीने मांडली जावी आणि या सर्व तरुणांच्या मनात जी अस्वस्थता आहे त्याची सोडवणूक करण्याला हातभार लावावा असे ही ते म्हणाले.