ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झटणाऱ्या पंकजा मुंडे साडेचार वर्षात अनेक पुरस्कारांनी ग्रामविकास, महिला व बाल कल्याण विभागाचा गौरव

मागील साडेचार वर्षांपासून ग्रामीण विकासाला अधिक चालना मिळत आहे. ग्रामसडक योजना, रस्ते बांधणी असेल किंवा महिला सक्षमीकरण असेल, एका बाजूस राज्यातील ग्रामविकासाला विशेष प्राधान्य दिले जात आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील कुपोषण कमी करण्याबरोबरच त्याच्या समूळ उच्चाटनासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच महिला सक्षमीकरणासाठीही अनेक योजना आखल्या जात आहेत. त्या योजना आणि करण्यात आलेल्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भातील थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर, राज्यातील न जोडलेल्या, वाड्या-वस्त्यांना जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा वाढण्यासाठी, राज्य सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरु करण्याचा महत्वाकांक्षी व लोकाभिमुख निर्णय घेतला. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे चित्र खालील आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते.
सन २०१५, २०१६ ते २०१९-२०२० या कालावधीत ३० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती व ७३० किलोमीटर लांबीचे नवीन रस्ते जोडणीचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत १९ हजार ८८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याला रु. ११ हजार ३९० कोटी किंमतीच्या ३ हजार ८९१ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. आतापर्यंत ५ हजार ९६९ किलोमीटर लांबीची ९०० कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. ८ हजार ८३० किलोमीटर लांबीची १ हजार ९६७ कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्य निधी नाबार्ड अर्थसहाय्य आदिवासी विकास विभागाचा निधी तसेच डीपीसी निधी असे चार स्त्रोताद्वारे एकूण ६ हजार ६८३.६३ कोटी इतका निधी प्राप्त झाला. आतापर्यंत २ हजार ६४४ कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेला भारत सरकारने 19 जून 2017 रोजी रस्ते बांधणी कार्यक्रमांतर्गत संशोधन व विकास यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल राज्याला तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक देऊन राष्ट्रीय पातळीवर गौरविले.
अस्मिता योजना
जिल्हा परिषद शाळेमधील किशोरवयीन मुलींसाठी ५ रुपयात सॅनिटरी नॅपकीन आणि ग्रामीण भागातील महिलांना माफक दरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सॅनिटरी नॅपकीन अस्मिता योजनेअंतर्गत देण्यात येत आहेत. यामध्ये सहभागी गावांची संख्या 28 हजार 284 इतकी असून जिल्हा परिषद शाळेतील नोंदणी झालेल्या किशोरवयीन मुलींची संख्या 3 लाख 71 हजार इतकी आहे.
ग्रामपंचायत सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड
ग्रामपंचायतच्या सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलमामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ९ हजार ३९५ ग्रामपंचायतीमध्ये थेट सरपंच निवडणूक झाली. सरपंचांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे. सरपंचांना पाचपट (5000 रू) मानधन वाढीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्ह्यांतर्गत बदली प्रक्रिया
शिक्षकांना पूर्वीच्या बदलीच्या किचकट प्रक्रियेमधून मुक्त करण्यात आले. नवीन प्रणालीची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय करण्यात आली आहे. यामध्ये कोणताही मानवी हस्तक्षेप नाही. सन २०१७-१८ मध्ये एकूण ५ हजार ५०० आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात आल्या तर सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ३ हजार ५०० आंतरजिल्हा व ९८ हजार जिल्हाअंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या योजनेस मागील दोन्ही वर्षी केंद्रीय स्तरावरील स्कॉच ॲवॉर्ड ऑफ मेरीट प्राप्त झाले आहे.
सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना
उमेद अभियान आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गटांची उभारणी व बळकटीकरणावर भर देण्यात येत आहे. बचत गटांना विविध उद्योग व्यवसायासाठी बिनव्याजी बँक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील अडीच लाख बचत गट या योजनेचे लाभार्थी असून सुमारे २५ लाख कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यात २०१९ पर्यंत ५ लाख बचत गटांना म्हणजेच साधारणपणे ५० लाख कुटुंबियांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचणार आहे.
शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधकाम योजना
ज्या गावाला स्वत:ची ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारत नाही अशा ४ हजार २५२ ग्रामपंचायतींना कार्यालय उपलब्ध करुन देण्यात येणार. १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांना ४७७ नवीन ग्रामपंचायतींच्या इमारतींना मंजूरी देण्यात आली असून दोन टप्प्यात एकूण 1075 ग्रामपंचायतींच्या इमारत बांधकामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या बांधकामास १२ लक्ष इतका निधी निश्चित. ९० टक्के शासनाकडून तर १० टक्के ग्रामपंचायतीकडून उपलब्ध. १००० ते २००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे बांधकाममुल्य १८ लक्ष एवढे निश्चित करण्यात आले आहे. यापैकी ८५ टक्के शासन व १५ टक्के ग्रामपंचायतीकडून उपलब्ध होणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
सर्वांसाठी घरे या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यापूर्वी ९५ हजार अनुदान होते, आता १ लाख ५० हजार देण्यात येते. 2 लाख 50 हजार घरकुलांचा ई-गृहप्रवेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत शिर्डी येथे संपन्न झाला. राज्याचे घरकुलांचे उद्दीष्ट 11.38 लक्ष एवढे आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनांची एकत्रित माहिती. आजपर्यंत पूर्ण घरांची संख्या 7 लाख 22 हजार उर्वरीत घरकूल प्रगतीपथावर आहेत. यासाठी झालेला खर्च ११ हजार १५६ कोटी. ग्रामीण घरकुले मोठ्या संख्येने उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्र राज्य व्यवस्थापन कक्षाची निर्मिती. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याला राष्ट्रीय पातळीवर विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे.
1. सुवर्ण पदक- प्रधानमंत्री आवास योजनेची सर्वंकष अंमलबजावणी.
2. सुवर्ण पदक- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी नोंदणी, GEO TAGGING आणि घरकुलांची मंजूरी.
3. व्दितीय क्रमांक – प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या उत्कृष्ट कामाबद्दल राज्यातील सातारा जिल्ह्याला देशपातळीवर व्दितीय क्रमांकाने गौरविण्यात आले.
4. कास्य पदक – प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूलांचे अर्थसहाय्य वितरण व मार्गदर्शन
5. कास्य पदक – प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत उत्कृष्ट गवंडी प्रशिक्षण
6. प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोकप्रशासन पुरस्कार- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत बीड जिल्हा संपुर्ण देशात अव्वल
7. पंचायतराज बळकटीकरण अभियान पुरस्कार- राज्यातील ग्रामपंचायतीना सशक्त करून पंचायतराज संस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उत्कृष्ट वापर केल्याबदृल केंद्रिय ग्रामविकास मंत्रालयाचा पुरस्कार ग्रामविकास विभागाला मिळाला.
पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना
आजपर्यंत १ हजार ५०४ लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी लाभ देण्यात आला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांला 50 हजार अर्थसाहय देण्यात येत आहे.
अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत
सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. एकूण नोंदणी झालेली अतिक्रमणे 4 लाख 73 हजार 247
2011 पुर्वीची अतिक्रमणे 3 लाख 50 हजार 82, गावठाणातील अतिक्रमणे 1 लाख 56 हजार 186, इतर ठिकाणची अतिक्रमणे 1 लाख 93 हजार 896, यापैकी 35 हजार 76 अतिक्रमणे लवकरच मोफत नियमित करण्यात येणार आहेत.
१४ वा वित्त आयोग
१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला आणि मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. याचे योग्य नियोजन करुन गावाचा विकास करावा. याअंतर्गत 9769.28 कोटीचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प
राज्यात आतापर्यंत २० हजार ४८२ आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यास संबंधित ग्रामसभेने मान्यता दिली असून त्यापैकी सीएससी-एसपीव्ही मार्फत १९ हजार ६६० ठिकाणी केंद्र चालकांची नियुक्ती करुन केंद्र कार्यान्वित केली आहेत. त्यापैकी १८ हजार ४६५ (८२%) केंद्र चालक पुर्वीच्या संग्राम प्रकल्पामधून सामावून घेण्यात आले आहेत. सन २०१६-१७ साठी आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी देशात तिसरा क्रमांक प्राप्त झाला आहे. भारत सरकार आणि SAP यांच्या संयुक्त विद्यमाने सन २०१८ चा ‘जेम्स ऑफ डिजिटल’ पुरस्कार प्राप्त.
महालक्ष्मी सरस – प्रदर्शन व विक्री
गावागावातील बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळावी म्हणून महालक्ष्मी सरसच्या माध्यमातून प्रदर्शन व विक्री हा उपक्रम राबविण्यात येतो.
झिरो पेंन्डसी आणि डेली डिस्पोजल
शुन्य प्रलंबितता आणि दैनिक निर्गती या अभियानाअंतर्गत कार्यालयाची साफ सफाई करणे, सर्व फाईल्स हाताळणे, त्यांचे अ ब क ड असे वर्गीकरण करणे, फाईल वर्गीकरणानुसार त्यांचा जतन करावयाचा कालावधी लक्षात घेऊन या फाईल एकतर अभिलेख कक्षाकडे पाठवणे किंवा कालबाह्य झालेल्या फाईल रद्दीत टाकणे. हे अभियान राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहे.
स्मार्ट ग्राम योजना
स्मार्ट ग्राम योजनेअंतर्गत ३५० ग्रामपंचायतींना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. सन २०१६-१७ करीता ३५० ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी १० लक्ष प्रमाणे एकूण ३५ कोटी निधी वितरीत केला. जिल्हास्तर स्मार्ट ग्रामअंतर्गत ३४ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ४० लक्ष प्रमाणे एकूण १३.६० कोटी निधी वितरीत.
लाएबलिटी रजिस्टर सिस्टीम
यापूर्वी शासनस्तरावरुन राज्य योजनेंतर्गत निधी जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येतो. तथापि, सदर निधीचा जिल्हा परिषद स्तरावर पूर्ण विनियोग होत नाही. परिणामी कामे अपूर्ण राहतात. अशा विविध अडचणी येत होत्या. आता या योजनेंतर्गत निधीचे थेट वितरण होत नाही. फक्त प्रणालीवर त्याची व्हर्च्यूअल लाएबलिटी जिल्हानिहाय दर्शविण्यात येते. त्या आधारावर काम जिल्हा परिषद स्तरावर पूर्ण करण्यात येते. बिलाच्या मान्यतेनंतर देयक थेट कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा होते. संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाईन असल्यामुळे कामांमध्ये पारदर्शकता येत आहे. या योजनेस २०१८ या वर्षी केंद्रीय स्तरावरील ‘स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरीट’ प्राप्त झाले आहे.
ग्रामविकास विभागाला मिळालेले अन्य पुरस्कार
1. राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी NIC, पुणे यांच्याकडून विकसित करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीला स्कॉच गृप, नवी दिल्ली या संस्थेचा ‘स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरीट’ पुरस्कार 9 सप्टेंबर,2017 रोजी विभागास प्राप्त झाला.
2. 73 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांनी पंचायत राज संस्थांना प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या (Panchayat Devolution Index) उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल राज्याला सन 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर,
पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्ते व्दितीय क्रमांकाचा पुरस्कार 24 एप्रिल 2016 रोजी प्राप्त झाला.
महिला व बालविकास
माझी कन्या भाग्यश्री
मुलींच्या जन्मदरात वाढ करणे बालिका भृणहत्या रोखणे. मुलीच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार निर्माण करणे यासाठी राज्यात सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री योजना १ ऑगस्ट २०१७ पासून लागू करण्यात आली आहे. एका मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास रु.५० हजार तसेच दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास प्रत्येकी २५ हजारचे फिक्स डिपॉझिट लाभार्थ्याच्या नावावर जमा करण्यात येते. वयाच्या ६ व्या व १२ व्या वर्षी फिक्स डिपॉझिटवरील व्याज काढता येते. वयाच्या १८ व्या वर्षी फिक्स डिपॉझिट व्याजासह लाभार्थ्यास काढता येणार आहेत. या वर्षात लाभार्थ्यांची संख्या ४ हजार ३७७ असून त्यापैकी १ हजार ५२० लाभार्थ्यांना फिक्स डिपॉझिट प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
मनोधैर्य योजना
महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार व ॲसीड हल्ल्यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी नवीन योजना ३० डिसेंबर, २०१७ ला कार्यान्वित करण्यात आले आहे. अर्थसहाय्य ३ लाखावरुन १० लाखापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. पिडीतांना समुपदेशन व इतर मदतीसाठी जिल्हा स्तरावर ट्रामा टीमचे गठन करण्यात आले आहे.
अनाथ बालकांना एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय
राज्यातील अनाथ बालकांना शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य.
अंगणवाडी सेविकांचे मानधनात वाढ
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात रु. ५००० वरुन रु. ६५०० इतकी वाढ करुन भाऊबीजही दुप्पट करण्यात आली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार मानधन वाढ मिळणार आहे. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी PFMS प्रणाली सुरु करण्यात आली. राज्यामध्ये २८० अंगणवाड्यांना ISO मानांकन दर्जा मिळालेला आहे.
ग्राम बाल विकास केंद्र
राज्यातील अति तीव्र कुपोषित SAM बालकांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी ग्राम / अंगणवाडी स्तरावर एकूण ११ हजार ३७८ ग्राम बालविकास केंद्र (VCDC) सुरु करण्यात आली आहेत.
बालगृह
बालगृहामधील लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये १२०० वरुन २००० इतकी वाढ करण्यात आली. बालगृहातील बालकांचे आधार लिंकिंग तयार करण्यात आले आहे.
अनैतिक मानवी वाहतुकीस प्रतिबंध
अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचा कृती आराखडा २०१६ ला तयार करण्यात आला असून कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.
बाल न्याय अधिनियमांतर्गत यंत्रणा व परिणामकारक अंमलबजावणी
केंद्र शासनाच्या बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय नियम २०१८ तयार करण्यात आले आहे. मुलांना दत्तक देणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा प्रथम क्रमांक. एकूण दत्तक बालकांमध्ये मुलींचे दत्तक विधानाचे प्रमाण ५३.१७ आहे. ३१ जिल्ह्यात ३३ बालकल्याण समितीवर नवीन अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती.
पोषण अभियान अंतर्गत राबविण्यात येणारे उपक्रम
राज्य अभिसरण समिती, माहिती संगणक तंत्रज्ञान आधारित योजनांचे रिअल टाइम मॉनिटरींग, प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी. समुदाय प्रेरित करणे आणि संभाषणाच्या माध्यमातून वर्तणुकीत बदल घडवणे, प्रकल्प व्यवस्थापन व मनुष्यबळ.
परसबाग
अंगणवाडी स्तरावर उपलब्ध जागेवर रिलायन्स फौंडेशन या संस्थेच्या मदतीने परसबाग तयार करण्यात आली आहे. परसबागेमधील पालेभाज्या, फळभाज्यांचा वापर अंगणवाडीतील मुलांच्या गरम ताजा आहार शिजवताना करण्यात येतो. आठ जिल्ह्यामध्ये ७ हजार ३७९ परसबाग करण्यात आल्या आहेत.