पूरग्रस्त ग्रामीण भागातील घरांच्या दुरुस्तीसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून मदत पुररेषेच्या आतील निवासी अतिक्रमणांनाही मदत करणार असल्याची मंत्री मुंडे यांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी
पूरग्रस्त ग्रामीण भागातील वाहून गेलेली किंवा पडलेली घरे दुरुस्त करुन देण्यासाठी किंवा बांधून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मदत करण्यात येईल. पुररेषेच्या आतील नुकसान झालेल्या घरांनाही ग्रामविकास विभागाच्या निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करुन देण्याच्या योजनेंतर्गत इतरत्र घर बांधून देण्यासाठी मदत केली जाईल. ग्रामीण भागात नुकसान झालेल्या घरांचा इत्यंभूत आराखडा आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश पूरग्रस्त भागातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे दिली.
मुंडे यांनी आज पूरग्रस्त भागातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, जळगाव, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. पूरग्रस्त गावांमध्ये झालेल्या नुकसानीचा गावनिहाय आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना देण्यात आले होते. हा आराखडा घेऊन आज चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना त्या बोलत होत्या.
पूरग्रस्त भागातील गावांमध्ये ज्यांचे घर पडले आहे ते ग्रामस्थ घर बांधत असतील तर त्यांना १.५ लाख रुपये तत्काळ देता येईल, असा निर्णयही घेण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
शाळा, अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीसाठीही तातडीने निधी पुरामुळे ग्रामीण भागातील शाळा, अंगणवाड्या, ग्रामपंचायत कार्यालये, पंचायत समिती कार्यालये यांचेही नुकसान झाले आहे. काही भागात शाळा, वर्गखोल्या, अंगणवाडी इमारती पडल्या आहेत. याची माहिती घेऊन त्याच्या दुरुस्तीसाठीचा आराखडा आणि अंदाजपत्रक आठ दिवसात पाठविण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. या दुरुस्तीकामासाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करुन दिला जाईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नुकसान झाले असल्यास त्याचीही माहिती देण्यास जिल्हा परिषदांना सांगण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाहून गेलेल्या रस्त्यांची माहिती पाठविण्याच्या सूचना पुरामुळे खचलेल्या किंवा वाहून गेलेल्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत दळणवळण खोळंबता कामा नये. यासाठी अशा रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा एक आराखडा पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आजच्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक आराखडा सादर केला असून अतिरिक्त इत्यंभूत आराखडा आणि अंदाजपत्रक आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रस्ते दुरुस्तीसाठीही आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करुन देऊ, असे सांगत नुकसानीचे पंचनामे करुन जिल्हा परिषदांनी आराखडे तयार केले आहेत. आज या आराखड्यांचा आढावा घेऊन अतिरिक्त इत्यंभूत आराखडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी देऊन ही सर्व गावे पुन्हा उभी करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.