ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी आता जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर समित्या विभागीय आयुक्तांना राखीव साठा करण्याचे निर्देश- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई : प्रतिनिधी

कोरोनाच्या काळात गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी वेळेवर ऑक्सिजन मिळावा तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा याच्या नियंत्रणासाठी जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरावर समित्यांची स्थापना करतानाच जिल्हास्तरावर कंट्रोल रूम सुरू करण्यात आले आहेत. आपत्कालिन परिस्थितीत प्रत्येक महसूल विभागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी ५० ड्युरा सिलेंडर आणि २०० जम्बो सिलेंडर यांचा राखीव साठा ठेवण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.
रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. आरोग्यमंत्री टोपे यांनी राष्ट्रीय ऑक्सीजन उत्पादक संघटनेच्या अध्यक्षांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे चर्चा करून राज्याला पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा व्हावा यासाठी सूचना दिल्या.
राज्याची ऑक्सिजनची  गरज ४०० मेट्रिक टन एवढी असून उत्पादन क्षमता १०८१ मेट्रिक टन आहे. सध्या राज्यात ऑक्सिजनचे जंबो सिलिंडर १७ हजार ७५३, बी टाईप सिलिंडर- १५४७, डयुरा सिलिंडर- २३०, लिक्विड क्रायोजनिक ऑक्सिजन टँक्स १४ असून आणखी १६ ठिकाणी काम सुरु आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी प्रत्येक महसूल विभागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी ५० ड्युरा सिलेंडर आणि दोनशे जम्बो सिलेंडर यांचा राखीव साठा ठेवण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना सुचित करण्यात आले आहे
राज्यात आढळणाऱ्या कोरोना रुग्णांपैकी सरासरी किती रुग्णांना ऑक्सीजन बेड लागतात याचा विश्लेषणात्मक आढावा घेऊन प्रत्येक जिल्हा आणि महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात त्यानुसार ऑक्सिजन बेड उपलब्ध असावेत याकरीता योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत, असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑक्सिजनची प्रतिदिन आवश्यकता संकलित करण्याचे निर्देश
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय खासगी महानगरपालिका आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या सर्व रुग्णालयांची ऑक्सिजनची प्रतिदिन आवश्यकता संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर समिती
ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य या विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ऑक्सीजन पुरवठ्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली याच प्रकारे समितीचे गठन करण्यात आली असून राज्यस्तरावर आरोग्य सेवा आयुक्त यांच्यासोबत अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग आणि परिवहन अधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात आली. जिल्हास्तरावर ऑक्सिजन बॉटलिंग प्लांट तसेच ऑक्सिजनचे ठोक पुरवठादार यांची यादी करण्यात आलेली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी जिल्हावार नोडल अधिकारी नेमून त्यांचे संपर्क क्रमांक जिल्ह्यांना देण्यात आले आहेत.
जिल्हास्तरावर कंट्रोल रुम
जिल्हा स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत पावसाळ्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कंट्रोल रुमकडे ऑक्सिजन पुरवठा याबाबतही जबाबदारी देण्याचे निश्चित करण्यात आले असून हा कंट्रोल रूम ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सुरू राहतील. राज्यस्तरावर अन्न व औषध प्रशासनाला मार्फत कंट्रोल रूम सुरू करण्यात आला असून त्याचा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२६५९२३६४ असून तर टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ असा आहे.
क्रायो ऑक्सीजन टँक स्थापन करावेत
राज्यातील शंभर किंवा त्याहून अधिक खाटा असलेल्या सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांनी जिल्हा नियोजन व विकास परिषद किंवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी अथवा कार्पोरेट सामाजिक जबाबदारी मधून निधी प्राप्त करून क्रायो ऑक्सीजन टँक स्थापन करावेत असे निर्देश देण्यात आले असून ज्या रुग्णालयांना निधीची अडचण येईल त्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालयाशी संपर्क साधून या बाबतही सूचित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.