विशेष न्यायालयाला सुणावनी घेण्याचा अधिकार: आर्यनचा जामीन अर्ज फेटाळला एनसीबीचा युक्तीवाद न्यायालयाने केला मान्य

मुंबई: प्रतिनिधी

मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या क्रुजवर पार्टी करणाऱ्या आर्यन खान यांच्यासह तीन जणांना एनसीबीने अटक केली. मात्र एनसीबीने अटक केल्यानंतर विशेष सेशन न्यायालयासमोर करण्याऐवजी त्यांना किल्ला कोर्टात हजर करत त्यांना एनसीबीची कोठडी सुणावली. त्यानंतर आर्यन खान याला जामीन मिळावा यासाठी त्याच्यावतीने सतीश माने-शिंदे यांनी युक्तीवाद करत आर्यन खान याने अंमली पदार्थाचे सेवन केले नसल्याने आणि त्यांने दोन दिवसांहून अधिक कालावधी एनसीबी कोठडीत काढल्याने त्यास जामीन मिळावा अशी मागणी केली. परंतु त्याबाबत विशेष सेशन न्यायालयाला याबाबत सुणावनी घेण्याचे अधिकार असल्याचा युक्तीवाद एनसीबीने केला. अखेर एनसीबीने केलेला युक्तीवाद न्यायालयाने स्विकारत आर्यन खान याची याचिका फेटाळून लावली.

मुंबई महानगराचे मुख्य न्यायाधीश आर.एन.नेरलीकर यांच्यासमोर झालेल्या सुणावनी दरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी एनसीबीच्यावतीने जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की यासंदर्भातील सुणावनी घेण्याचे अधिकार हे विशेष सेशन न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. जिल्हा न्यायाधीशाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. त्यामुळे खान याच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेवू नये अशी मागणी केली.

तसेच आर्यन खानच्यासंदर्भात पहिल्यांदा अशीलाच्या वकीलाने उत्तर द्यावे अशी मागणी केली.

त्यावर सतीन माने-शिंदे म्हणाले यासंदर्भातील सर्व युक्तीवाद एकाच स्तरावर करण्यात येतील.

त्यावर एनसीबी वकील सिंग म्हणाले ते कदापी शक्य नाही. यासंदर्भात जो पहिला मुद्दा मेटेंनबीलीटीचा उपस्थित करण्यात आला. त्याचे उत्तर पहिल्यांदा आले पाहिजे.

त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात मेटेंनेबिलीटीच्या उत्तराच्या माध्यमातून वाढविला जावू शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात वेगळा अर्ज नको.

त्यावर या मुद्याच्या अनुषंगाने सिंग यांनी कोर्टाला विनंती केली एकाच गुन्ह्याखाली १० जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले असतील आणि त्यातील एकाकडेच कमी प्रमाणात अंमली पदार्थ आढळून आले असतील त्याच्या एकट्यासाठी जामीन अर्जावर सुणावनी घेण्यापेक्षा सर्वांच्याच अर्जावर सुणावनी घ्यावी अशी विनंती न्यायालयाला केली.

या युक्तीवादानंतर सिंग यांनी रिया चक्रवर्ती विरूध्द भारत सरकार या खटल्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देताना एनडीपीएस कायद्याखाली नोंदविण्यात आलेले गुन्हे हे दखल पात्र आणि अजामीनपात्र असल्याचे नमूद केल्याची आठवण करून देत त्यामुळेच हे खटले विशेष सेशन न्यायालयात अधिकारात येत असल्याचे स्पष्ट केले.

क्रिमिनल प्रोसिजर  ४३७ खाली जामिन देण्याचे अधिकार न्यायालयाला असल्याचा मुद्दा सतीश माने-शिंदे यांनी उपस्थित केला. तसेच या कलमाखाली सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय, न्यायालयास जामिन देण्याचे अधिकार असल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिला.

तसेच आर्यन खान याच्याकडून कोणताही अंमली पदार्थ मिळालेले नसल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच माझ्याकडे भारतीय पारपत्र अर्थात पासपोर्ट असून माझे सर्व नातेवाईक, आई-वडील हे इथलेच आहेत. त्यामुळे मी भारत सोडून पळून जावू शकत नाही. तसेच पुराव्याशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नही येत नाही. माझे सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे घेण्यात आलेले असून सर्व आरोपी कोठडीतच असल्याची बाब आर्यन खानच्यावतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.