चौकशी समितीवरून फडणवीस आणि मलिक यांचे आरोप प्रत्यारोप : नेमके काय खरे दोन्ही सरकारचे एक सदस्यीय समितीचे आदेश वाचकांसाठी

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीची स्थापना केली. हि समिती स्थापन करताना तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील एमआयडीसी भूखंड घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी फडणवीस सरकारनेही न्या. झोटींग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीची स्थापन करताना काढण्यात आलेल्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला. मात्र या आदेशामधील साम्य असण्यामागील गौडगंबाल नेमके काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

या आयोगाच्या स्थापने संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप करत म्हणाले की,  राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. तसेच ही समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते.

त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?.

तर फडणवीसांच्या आरोपाला प्रतित्तुर देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले की, तुम्ही नवी मुंबईतील भतीजाच्या एका ३०० कोटीच्या जमीन व्यवहारप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत केली. त्यावेळी ती चांगली होती आणि आता आमच्या सरकारने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही. फडणवीस ही दुतोंडी भाषा योग्य नाही. चौकशी झाल्यावर काय सत्य आहे ते बाहेर येईलच.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमिन घोटाळ्याची आरोपाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमुर्ती झोटींग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना केली. या समितीने एकनाथ खडसे यांच्यावर नेमके कोणते आरोप ठेवले, त्यात त्यांना दोषी ठरविले का? यासंबधीची माहिती तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीच विधिमंडळात दिली नाही. विशेष म्हणजे यासंदर्भात स्वत: एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात वारंवार विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच त्या समितीने कोणता दोषारोप ठेवला असेल तर त्यानुसार आपल्यावर कारवाई करावी असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. परंतु त्यांच्या प्रश्नावर कधीही फडणवीस यांनी उत्तर दिले नाही. मात्र या प्रकरणाचा बाऊ करत खडसे यांना सक्तीने राजकिय निवृत्ती घेण्याची पाळी आली.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटीं रूपये खंडणी वसुलीचा आरोप पत्राद्वारे केल्यानंतर महाविकास आघाडीने त्या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवृत्त न्यायाधीश कैलास चांदीवल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली. या समितीकडून तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर तो अहवाल राज्य सरकार स्विकारणार की नाकारणार हे त्यावेळीच ठरेल. तसेच तो अहवाल विधिमंडळात मांडणार कि नाही याचा निर्णयही त्यावेळीच महाविकास आघाडी सरकार घेईल. ज्या पध्दतीने फडणवीस यांनी खडसे यांच्यावरील अहवालाबाबत निर्णय घेतला. त्याचनुसार या ही अहवालाचे भवितव्य घडेल असे म्हणणे आता तरी संयुक्तीक ठरणार नाही.

फडणवीस सरकारच्या समिती स्थापनेचा आदेश आणि मविआचा समिती स्थापनेचा आदेश